महाराष्ट्र में सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा एआई : फडणवीस
- मुख्यमंत्री ने महाडीबीटी 2.0, आपले सरकार 2.0 और मैत्री पोर्टल की नई सेवाओं का किया शुभारंभ- सुरक्षित एआई प्लेटफॉर्म ‘महाइंडस’ भी लॉन्च, महासारथी पहल की प्रगति की समीक्षा
मुंबई, 28 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), एकीकृत डेटाबेस और डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से सरकारी कामकाज में कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और योजनाओं के वास्तविक परिणामों का आकलन करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में ‘महासारथी’ पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर ‘महाडीबीटी 2.0’, ‘आपले सरकार 2.0’ और ‘मैत्री’ पोर्टल की नई सेवाओं के साथ सुरक्षित एआई प्लेटफॉर्म ‘महाइंडस’ का शुभारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से सरकारी निर्णयों के विशाल संग्रह से आवश्यक जानकारी कम समय में प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा सरकारी पत्राचार के प्रबंधन और कार्यालयीन कार्यों को सरल बनाने में भी इन तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘महासारथी’ पहल अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महासारथी प्रणाली में विभिन्न विभागों के डेटा को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से एकीकृत किया जा रहा है। इससे संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यतन करना संभव होगा। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन, निधि के उपयोग और लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाओं में एकीकृत डेटा का उपयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पात्र लाभार्थियों का सही चयन, अपात्र व्यक्तियों की पहचान और योजनाओं से प्राप्त वास्तविक लाभ का मूल्यांकन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
बैठक में मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
