महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रदेश को नशामुक्त बनाने सहित 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
मुंबई, 01 सितंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 2029 तक महाराष्ट्र को नशा-मुक्त बनाने सहित चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट में सोलापुर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और कुकड़ी सिंचाई परियोजना के लिए 5,704.50 करोड़ रुपये के संशोधित खर्च की मंजूरी आदि प्रमुख निर्णय हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2029 तक महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त करने के उद्देश्य से ‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच’ पॉलिसी लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभियान में नशे की रोकथाम, जनजागरूकता, कार्रवाई और पुनर्वास जैसे पहलुओं पर एक साथ काम किया जाएगा।
कैबिनेट ने सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों तथा सरकारी कैंटीनों में स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत इन स्थानों पर संतुलित मेन्यू उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की होगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्तर पर स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देना और लोगों में बेहतर स्वास्थ्य संबंधी आदतों को प्रोत्साहित करना है। सोलापुर शहर में ओल्ड पुणे नाका से बोरामानी नाका के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को सरकार ने ‘अर्जेंट पब्लिक प्रोजेक्ट’ घोषित किया है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर प्रस्तावित है। इस फैसले के बाद परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे परियोजना के आगे बढऩे और निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
इसी तरह कैबिनेट ने कुकड़ी सिंचाई परियोजना के लिए संशोधित खर्च को भी मंजूरी दी है। परियोजना के लिए कुल 5,704.50 करोड़ रुपये के रिवाइज्ड खर्च को स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस फैसले से परियोजना के लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
