महाराष्ट्र कैबिनेट में 23 लाख किसानों के लिए फसल बीमा लोन में राहत का फैसला
मुंबई, 14 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 8 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 23 लाख किसानों को फसल लोन में बड़ी राहत दी गई और बीड के लिए फंड को मंज़ूरी दी गई है।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि किसानों को फसल लोन में बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी (किसान) कर्जमुक्ति योजना-2026 के क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। साथ ही लोन माफी स्कीम में करीब 13 लाख किसानों के लिए पचास हजार रुपये की लिमिट खत्म करके रेगुलर लोन माफी का फैसला लिया गया है। साल 2026-27 में रेगुलर रीपेमेंट की शर्त खत्म करने से सूबे के 23 लाख किसानों को इंसेंटिव का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा पालघर जिले के दपचारी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रीकल्चर मार्केट बनाया जाएगा। डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 558.43 हेक्टेयर ज़मीन देने के लिए महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को देने की मंज़ूरी दी गई है। यहां मार्केटिंग सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रीकल्चर मार्केट का लाभ पालघर, ठाणे और दूसरे इलाकों के किसानों को इस सुविधा से बहुत फायदा होगा। इसी तरह राज्य में शहरी लोकल बॉडीज़ के एसेट्स के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इससे एसेट्स के इस्तेमाल से इनकम के ट्रांसपेरेंट और बेहतर सोर्स बन सकेंगे। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर परिषदें और नगर पंचायतें शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग के जरिए इनकम के सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगी। केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड अर्बन चैलेंज फंड कैंपेन को राज्य में लागू किया जाएगा। शहरों को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग मिल सकेगी। बीड डिस्ट्रिक्ट स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स के 24.95 करोड़ रुपये के कामों को मंज़ूरी दी गई है। स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो ग्राउंड, इनडोर हॉल बिल्डिंग रेनोवेशन, हॉस्टल की तीसरी मंज़िल का कंस्ट्रक्शन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अलग-अलग खेल के मैदान शामिल होंगे। प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट, 1958 के तहत रिहा दोषियों और प्रोबेशनर्स को दी जाने वाली सब्सिडियरी ग्रांट स्कीम की रकम दोगुनी कर दी गई है। बरी हुए दोषियों को स्कीम में शामिल करने से, स्कीम के तहत सब्सिडियरी ग्रांट अब 25,000 रुपये से बढक़र 50,000 रुपये हो गई है। इस तरह आज कैबिनेट की बैठक में कुल आठ जनोपयोगी निर्णय लिए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
