महाराष्ट्र कैबिनेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, खनन और वित्तीय सुधार क्षेत्र के लिए गए दस महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, 18 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, खेल, पुनर्वास, वित्तीय सुधार, खनन और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े दस फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें पंढरपुर की विशेष पुनर्वास नीति से लेकर जायकवाड़ी परियोजना के दूसरे चरण के लिए 6,477 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रावधान तक कई अहम निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री क्षेत्र पंढरपुर के लिए विशेष पुनर्वास नीति को मंजूरी दी। इससे श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर और वाणिज्यिक परिसर के विकास से जुड़े 3,993 करोड़ 90 लाख रुपये के कार्यों को गति मिलेगी। नीति में पंढरपुर के धार्मिक एवं पारंपरिक महत्व, बढ़ती वारकरी श्रद्धालुओं की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।
इसी तरह कैबिनेट की बैठक में जायकवाड़ी परियोजना के दूसरे चरण के लिए 6,477 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। इससे गोदावरी घाटी में सिंदफना नदी पर माजलगांव बांध से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। परियोजना से छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी और नांदेड़ जिलों में करीब 01 लाख 31 हजार 652 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही औद्योगिक जलापूर्ति, मत्स्य पालन और बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और ठेकेदारों के लंबित भुगतान समय पर करने में मदद मिलेगी। गढ़चिरौली जिला खेल परिसर के दूसरे चरण में विभिन्न खेल सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 80 करोड़ 12 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने सोलापुर शहर के सदर बाजार क्षेत्र में श्री जंबुमणि मोची समाज सेवा मंडल को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 3,910 वर्ग मीटर जमीन देने को मंजूरी दी है। पुणे जिले के मौजे मोशी में 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन क्रांतिवीर चापेकर समिति, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधु राष्ट्रीय संग्रहालय और रिवाइवल समरसता गुरुकुलम सहायता प्राप्त आदिवासी आश्रम स्कूल को देने का फैसला किया गया। यहां पिछड़े और वंचित आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस तरह कैबिनेट में कुल दस महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
