वसई-विरार के विभिन्न मुद्दों को लेकर वसई विधायक ने की मंत्रालय में बैठक
मुंबई, 03 नवंबर, (हि. स.)। वसई-विरार के विभिन्न मुद्दों को लेकर वसई की विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने मंगलवार को मंत्रालय में बैठक की।
वसई-विरार क्षेत्र के लगभग 20 से 22 हजार छोटे-बड़े उद्यमियों और श्रमिकों ने समस्याओं को लेकर गोवालीस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लघु उद्योग भारती, वसई तालुका को-ऑप. इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और वसई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर 5 अक्टूबर 2026 को विधायक को एक ज्ञापन सौंपा था।
इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक परिसरों में बने मचान और शेड पर पिछली तारीख से लगाए गए अत्यधिक टैक्स/शुल्क की दरों का मुद्दा शामिल था। इस विषय पर विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने आज मंत्रालय में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की।
इस संदर्भ में मनपा प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए, उन्होंने अपर मुख्य सचिव से मांग की कि राज्य सरकार संशोधित संपत्ति कर की दरों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दें। अपर मुख्य सचिव ने इन सभी विषयों को विस्तार से समझा और आश्वस्त किया कि संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
इस विषय के साथ-साथ विधायक ने अपर मुख्य सचिव का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया कि वसई-विरार महानगरपालिका में पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ स्तर के पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव नागरिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रतिनियुक्ति के खाली पदों को तुरंत भरा जाए और सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए मनपा प्रशासन को तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए जाएं।
इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि नगर विकास विभाग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी, साथ ही सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए मनपा प्रशासन को उचित आदेश दिए जाएंगे। इस बैठक में वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासन द्वारा बार-बार किए जा रहे प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामलों को अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया।
जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली अपूर्ण या भ्रामक जानकारी और प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही लापरवाही के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
इस पर अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज ने इस पूरे मामले की तत्काल रिपोर्ट मंगाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार
