मराठा आरक्षण- 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों में होंगे पब्लिश
मुंबई, 07 सितंबर (हि.स.)। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन से हरकत में आई महाराष्ट्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त जज शिंदे कमेटी को मिले 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड की सूची जल्द ही ग्राम पंचायतों में पब्लिश की जाएगी। इसके साथ ही मराठा समुदाय के लोगों के जाति प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में मदद करने के लिए 10 से 17 सितंबर तक पूरे प्रदेश में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यह निर्देश राज्य कैबिनेट की मराठा उपसमिति के अध्यक्ष व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जिलाधिकारियों को दिए हैं।
मंत्री विखे पाटिल ने सोमवार को मराठवाड़ा के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक की। इसमें मराठा आरक्षण से संबंधित सरकार के लिए गए विभिन्न फ़ैसलों की समीक्षा की गई। बैठक में धाराशिव, बीड, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर और जालना के जिलाधिकारी और सब-डिवीजनल ऑफिसर शामिल थे। मंत्री विखे पाटिल ने निर्देश दिए हैं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत संवदेनशील है। राजस्व व जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विभागीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सही तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चत करना होगा कि इस प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
पूर्व जस्टिस शिंदे कमेटी को राज्य भर में मिले 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड की सूची हर ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर पब्लिश की जाएगी। इससे मराठा समुदाय के लोगों को अपने खानदानी रिकॉर्ड ढूंढने में आसानी होगी। जिन लोगों को अपना रिकॉर्ड मिल जाएगा, उन्हें 10 से 17 सितंबर के बीच लगाए गए विशेष कैंप में जाति प्रमाणपत्र पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरा करने में सीधे मदद की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
