महाराष्ट्र में डेल्टा कानून लाने की तैयारी. बढ़ेगी रियल एस्टेट की वैल्यू
मुंबई, 20 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रियल एस्टेट में लेटेंट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जनता की भलाई के लिए एक नया डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट्स) कानून प्रस्तावित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस कानून में प्रॉपर्टी की 'लेटेंट वैल्यू' यूटिलिटी की पावर होनी चाहिए।
डेल्टा कानून का ड्राफ्ट पेश करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई। इसमें संबंधित विभागों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को साल 2030 तक 'एक ट्रिलियन डॉलर' की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य हासिल करते हुए आय के नए सोर्स डेवलप करने होंगे। उन्होंने डेल्टा कानून बनाने के लिए SEBI BSC, NSC और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स व अनुभवी लोगों की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. इस कानून में प्रॉपर्टी की 'लेटेंट वैल्यू' यूटिलिटी की पावर होनी चाहिए। भविष्य में प्रॉपर्टी को टोकन देकर ज़मीन की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, जिससे आय का जरिया बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉकचेन तरीके से टोकन देकर रियल एस्टेट की वैल्यू तय की जाएगी। इसके लिए दुनिया के मौजूदा कानूनों, नियमों और तरीकों की स्टडी की जानी चाहिए। महाराष्ट्र देश में ऐसा कानून प्रपोज़ करने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र ने हमेशा देश को गाइड करने वाले कानून देने में पहल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कानून महाराष्ट्र के महत्व को भी दिखाएगा। ब्लॉकचेन तरीके से विकसित होने वाला यह पूरा सिस्टम डिजिटल होगा। इससे जमीन की वैल्यू के हिसाब से टोकन देकर ट्रांज़ैक्शन किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जरूरी है कि ऐसे ट्रांज़ैक्शन को कानूनी सुरक्षा मिले। कानून में ब्लॉकचेन के जरिए होने वाले लेनदेन में प्रॉपर्टी की मालकीयत को स्पेसिफाई किया जाना चाहिए।
फडणवीस ने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया लंबी है। यदि इस प्रक्रिया को डिजिटाइज करके टोकनाइज़ेशन के रूप में लाया जाए, तो इसमें गतिशीलता आएगी। संपत्ति मालिक को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता लगने से उसे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इस बारे में केंद्र सरकार के नियमों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। नगर विकास, विधि व न्याय विभाग को महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाने के प्रोसेस में तेज़ी लानी चाहिए। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
