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पात्र किसानों का 2 लाख का कर्ज होगा माफः कृषि मंत्री भरणे

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मुंबई, 29 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने साफ किया है कि राज्य के सभी पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसे लेकर किसी भी किसान को घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है।

कृषि मंत्री ने बुधवार को पुणे में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि 'हेयरकट' की वजह से कर्ज माफी की सूची में रकम कम दिख रही है। इन सभी शिकायतों को संबंधित बैंकों के साथ मिलकर तुरंत हल किया जा रहा है। सरकार ने कर्ज माफी के पहले चरण में 16 लाख 96 हजार पात्र अकाउंट्स की लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी। 'हेयरकट' राज्य सरकार और बैंकों के बीच एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। यह एक फॉर्मूला है कि सरकार और बैंकों को कर्ज माफी में कितना हिस्सा लेना चाहिए। इसका मतलब किसानों का कर्ज कम करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का मकसद सरकार और बैंकों के बीच फाइनेंशियल हिस्सा तय करना है। इस वजह से, किसानों के लोन अकाउंट में असल बकाया रकम और सरकार द्वारा घोषित लोन माफ़ी लिस्ट में रकम के बीच अंतर हो रहा है।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस वजह से कई किसान असमंजस में हैं। वे संदेह में हैं कि उनका पूरा कर्ज माफ हुआ है या नहीं। कर्ज माफी सूची में जो बची हुई रकम कम दिखेगी, उसे संबंधित राष्ट्रीय बैंक नियमों के अनुसार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका किसानों की पूरी कर्ज माफ़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। पात्र किसानों को अगले ही दिन नया फ़सल लोन देना मुमकिन हो जाएगा। पहले चरण में 16 लाख 96 हज़ार किसानों में से सिर्फ 3 लाख 33 हज़ार 876 किसानों ने ही केवाईसी पूरा किया है। पात्र किसानों को जल्द केवाईसी पूरा करना चाहिए।

हेयरकट का राज्य सरकार और बैंकों के बीच एग्रीमेंट

• 1 साल तक का कर्ज बकाया - सरकार का हिस्सा 85%, बैंक का 15%

• 2 साल से बकाया कर्ज - सरकार का हिस्सा 70%, बैंक का 30%

• 3 साल से बकाया कर्ज - सरकार का हिस्सा 55%, बैंक का 45%

• 4 साल से बकाया लोन - सरकार का हिस्सा 45%, बैंक का 55%

• 4 साल से अधिक का लोन बकाया - सरकार का हिस्सा 35%, बैंक का 65%

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार