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तीन साल तक खेती नहीं तो जब्त होगी जमीन, महाराष्ट्र सरकार लाएगी कानून

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मुंबई, 21 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन खरीदकर रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।

इस बारे में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संकेत दिया है। इसके तहत राज्य सरकार कृषि जमीन खरीदकर खाली रखने वालों पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। यदि किसी उपजाऊ जमीन पर तीन साल तक खेती नहीं की गई तो उस भूमि को सरकार जब्त कर लेगी।

नागपुर के कोराडी में शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री बावनकुले ने बताया कि पाया गया है कि कुछ बड़े व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन खरीद रखे हैं। 100,200, 300,400 एकड़ जमीन खरीदकर खाली रखी गई है। उस पर खेती नहीं हो रही है। सुखे की स्थिति में जमीन खाली रखना समझा जा सकता है, लेकिन बारिश में भी उपजाऊ जमीन पर फसल न उगाना ठीक नहीं है।

सरकार एक ऐसा कानून लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत यदि जमीन लगातार तीन साल तक खाली रहती है, तो उसे सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि असल में कई व्यापारी उस जमीन को खेती के बिना वर्षों तक खाली रखते हैं। सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नियमानुसार जमीन को तीन साल से ज्यादा खाली नहीं रखा जा सकता है। यदि तीन साल तक खेती नहीं की जाती है, तो जमीन सरकार को ट्रांसफर करने के नियम पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि बारिश ठीक-ठाक हो, तो जमीन को खाली रखे बिना खेती करें। लिहाजा खेती के नाम पर जमीन खरीदने और उसका इस्तेमाल खेती के लिए न करने वालों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।

बावनकुले के अनुसार सरकार पंजीयन विभाग में वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए 2 लाख रुपये तक के ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देना भी अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। वित्तीय लेनेदेन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। देखा गया है कि नागपुर, नासिक और पुणे के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कुछ वित्तीय लेनदेन की जानकारी आईटी विभाग को देरी से भेजी जा रही है। 30 से 50 लाख रुपये के लेनदेन की जानकारी आईटी तक तीन से छह महीने की देरी से पहुंच रही है।

अब हर महीने की 5 तारीख तक 2 लाख रुपये तक के लेनदेन की जानकारी आईटी को देना अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। संयुक्त खरीदारी और नकद लेनदेन को भी वित्तीय लेनेदेन विवरण में शामिल किया जाएगा। जानकारी देने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए हर साल करीब 75 हजार करोड़ रुपये का लेनदेन होता है, इसलिए सरकार इस माध्यम से वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार गौहत्या करने वालों और गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। गौकशी करने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौहत्या रोकने के लिए गैर-कानूनी तरीके से जानवर खरीदने वालों पर जुर्माना लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट सब-कमेटी इस बारे में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य की अधिकृत गौशालाओं को 25 लाख रुपये तक का ग्रांट देने का निर्णय लिया है। अभी तक लगभग 700 गौशालाएं गौशाला कमीशन के पास पंजीकृत हो चुकी हैं। गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने, चारे का इंतजाम करने और मवेशी पालने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार आर्थिक मदद देगी। सरकार और गौशालाएं मिलकर यह तय करेंगी कि सूखे के हालात में जानवर न बेचे जाएं और उनकी सुरक्षा हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार