सरकारी कर्मियों को मिलेंगे अत्याधुनिक बड़े घर

मुंबई, 16 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलार्ट किए जाने वाले घरों के लिए अहम फैसला लिया है। बदलती जीवनशैली और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने संशोधित कारपेट एरिया को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मियों को रहने के लिए बड़े घर मिल सकेंगे।

राज्य सरकार ने करीब 22 साल बाद घरों के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार घरों का नया स्ट्रक्चर तय किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के घरों का एरिया 100 स्क्वेयर फीट से बढ़ाकर 700 स्क्वेयर फीट कर दिया गया है। चार्टर्ड ऑफिसर्स के घरों का एरिया 2500 वर्ग फीट और सबसे कम पे ग्रुप वाले घरों का एरिया 450 स्क्वेयर फीट कर दिया गया है। इसमें पूजाघर से लेकर ऑफिस रूम और एंट्रेंस हॉल तक सब कुछ शामिल होगा। सिर्फ जगह ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सुविधाओं को भी बेहतर बनाया गया है। हर कमरे में इंटरनेट और टेलीफोन की सुविधा के लिए अलग-अलग पॉइंट दिए जाएंगे। मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में सीढ़ियों, कॉरिडोर और कॉमन सुविधाओं के लिए अलग-अलग जगह रिज़र्व की जाएंगी, ताकि घर का मेन एरिया प्रभावित न हो।

यह निर्णय केवल नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर ही लागू होगा। निर्माणधीन या पूरी हो चुकी इमारत के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पहले से रहने की जगह अलॉट हो चुकी है, उनकी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार