home page

महाराष्ट्र की चार और तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित

 | 

मुंबई, 17 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र की चार और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। चिपलून, डिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ तहसीलों में सूखा घोषित करने की मंज़ूरी दी गई है। इसके साथ ही हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर समेत दूसरी तहसीलों का भी क्राइटेरिया के हिसाब से पूरा सर्वे करके अगली बैठक में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की सूखा उप-समिति की बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री संजय राठौड़, मेडिकल शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्य पालन व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। फैसला किया गया कि सूखे की स्थिति का सही तरीके से आकलन करने और जरूरी कदम तेजी से उठाने के लिए पालक सचिव नागपुर शीत सत्र से पहले राज्य के सभी जिलों का दौरा करें और सूखे के सभी क्राइटेरिया के हिसाब से स्थिति की विस्तृत समीक्षा करें। मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री व सूखा राहत कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष बावनकुले को रिपोर्ट दें। पानी की कमी को देखते हुए उठाए जाने वाले दस उपायों के बारे में अगले एक-दो दिनों में सरकारी फैसला जारी किया जाएगा।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि वित्त विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 13 तहसीलों में 212 स्कीम के काम के लिए 83.18 करोड़ रुपये का फंड दिया है। रेट्रोफिटिंग के लिए 400 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। पानी की कमी वाले कामों के लिए 349 करोड़ रुपये का पिछला बकाया सप्लीमेंट्री डिमांड से मिलेगा और यह फंड दिसंबर के आखिर तक मिल जाएगा। रिचार्ज शाफ्ट के कामों के लिए एजेंसियों की संख्या बढ़ाने और इन कामों के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करने की जरूरत है। इसके लिए जिलाधिकारियों को जरूरी अधिकार दिए जाने चाहिए। परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि धाराशिव जिले में खास कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि वहां सिर्फ 5.34 प्रतिशत पानी का भंडारण बचा है। उन्होंने इसके लिए एक विशेष बैठक बुलाने और अगले आठ से दस महीनों के लिए पानी की प्लानिंग करने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मिट्टी और पानी बचाने के लिए पहले से मंजूर 5,000 करोड़ रुपये के प्लान को रद्द करने और नया प्लान बनाने का सुझाव दिया है। इस नए प्लान में विदर्भ और मराठवाड़ा समेत गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे तहसीलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बावनकुले ने निर्देश दिया कि इसके लिए अगले एक-दो महीने में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) फाइनल कर लिया जाए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार