पालघर में जिला व सत्र न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी, मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय भी बनेगा
मुंबई, 17 नवंबर, (हि.स.)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने जिला सरकारी वकील कार्यालय भी स्थापित करने को मान्यता प्रदान की है। प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय के लिए नए 79 पदों का सृजन किया जाएगा। अन्य अदालतों से 29 पदों को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा 39 पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए सेवाएं ली जाएंगी, जबकि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय के लिए 16 पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं 3 पदों के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी।
जिला सरकारी वकील कार्यालय के लिए नए पांच पदों का निर्माण किया जाएगा। एक पद पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जाएगी। ठाणे जिले का विभाजन के बाद 1 अगस्त 2014 को पालघर जिला अस्तित्व में आया था। जिसमें पालघर, वसई, डहाणु, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा और विक्रमगड तहसील का समावेश है। इसके मद्देनजर उच्च न्यायालय की नई न्यायालय स्थापना समिति ने ठाणे न्यायिक जिले का विभाजन करके पालघर को नया न्यायिक जिला स्थापित कर जिला व सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी थी।
इसके अनुसार मंत्रिमंडल ने पालघर में दोनों न्यायालय और सरकारी वकील कार्यालय बनाने का फैसला लिया है। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दीवानी और फौजदारी अपीलों, प्रशासनिक निर्णयों और बड़े मुकदमों के लिए जव्हार, मोखाडा, डहाणू और तलासरी जैसे दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को न्याय के लिए ठाणे तक की लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। संपूर्ण जिले के सभी कनिष्ठ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने और न्यायिक कामकाज को गति देने के लिए पालघर में ही पूर्णकालिक प्रमुख जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपलब्ध रहेंगे।_______________
हिन्दुस्थान समाचार / कुमार

