कुर्ला-ट्रॉम्बे रेलवे ट्रैक किनारे झोपड़ों के पुनर्वास के लिए शिंदे ने एसआरए को डीपीआर बनाने का दिया निर्देश

मुंबई, 05 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने कुर्ला-ट्रॉम्बे इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे झोपड़ों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए अहम कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) को झोपड़ों के पुनर्वास के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने का निर्देश दिया है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने चेंबूर, कुर्ला और चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई थी। शिंदे ने संबंधित विभागों को मसलो को विस्तृत समीक्षा करने और नागरिकों को राहत देने का निर्देश दिया। बैठक में चिखलवाड़ी, आरसीएफ-प्रियदर्शिनी से लेकर कुर्ला-ट्रॉम्बे इलाके में माहुल तक रेलवे ट्रैक के किनारे बसे झोपड़ों में रहने वालों के रिहैबिलिटेशन का मुद्दा उठाया गया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नोटिस से इन झुग्गी-झोपड़ियों में कई वर्षों से रहने वालों में बेचैनी पैदा हो गई है। ऐसे में किसी भी कार्रवाई से कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि एसआरए, बीएमसी और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इन झोपड़ों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए एक डीपीआर प्रस्तुत किया जाए।

बैठक में खारदेव नगर में मनपा कर्मचारियों की बैठी पत्रा चॉल के रीडेवलेपमेंट सहित दूसरे लंबित मसलों पर चर्चा हुई। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में मनपा कर्मचारियों की निवासी सहकारी सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि कर्मचारियों की हाउसिंग सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट के लिए प्रीमियम के बारे में नई पॉलिसी लागू करने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

रिटायर मनपा कर्मचारियों द्वारा मनपा के घर खाली न करने की वजह से उनके फाइनेंशियल फायदे और पेंशन रोके जाने के मसले पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पूरी रकम रोकना सही नहीं है। कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों के बच्चे अनुकंपा के आधार पर मनपा में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनके लिए तुरंत घर खाली करना मुमकिन नहीं है। इस मामले में उपमुख्यमंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने और प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।

कुर्ला के नेहरू नगर, तिलक नगर, सहकार नगर और नवीन तिलक नगर म्हाडा कॉलोनियों में सीवेज चैनलों की समस्याओं पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित एजेंसियों को मिलकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा साबले नगर, क्रांति नगर और संतोषीमाता नगर में रेलवे के किनारे बसे झोपड़ो, बर्मा सेल लाइन पर रेलवे प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उन्हें राहत देने के संबंध में चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने चंदिवाली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का स्थाई समाधान निकालने का निर्देश दिया है. इस बैठक में पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर, पूर्व सांसद राहुल शेवाले और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार