सरकारी जमीनों को 49 साल की लीज़ पर देने का फ़ैसला
मुंबई, 08 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी ज़मीनों के इस्तेमाल को लेकर एक अहम नीति पर अमल करने का फैसला किया है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों की जमीनों को 49 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।
राज्य सरकार का दावा है कि सरकारी जमीनों को लंबे समय के लिए कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लीज पर दिए जाने से संबंधितों संस्थाओं का राजस्व बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम को गति मिल सकेगी। 8 अप्रैल, 2026 को राजस्व और वन विभाग के जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, यह नियम सिर्फ कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी की ज़मीनों पर ही लागू होगा। हालांकि, यह साफ़ किया गया है कि पहले से रहने या कमर्शियल कामों के लिए दी गई ज़मीनों पर पुरानी पॉलिसी ही लागू रहेगी।
नए नियमों के अनुसार लीज़ का समय 49 साल होगा और शर्तों का उल्लंघन न होने पर इसे फिर से उतने ही समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय यह कंट्रोल करेगा कि ज़मीन का किराया समय पर लिया जा रहा है या नहीं।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
