ई- फसल निरीक्षण की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ी
मुंबई, 14 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए ई-फसल निरीक्षण की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। किसान बिना मोबाइल नेटवर्क वाले इलाकों में ऑफलाइन ई- फसल निरीक्षण कर सकेंगे। यह जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है।
मंत्री बावनकुले ने बताया कि राज्य के 3 करोड़ 45 लाख किसानों में से अब तक 3 करोड़ 20 लाख किसानों का ई-फसल निरीक्षण पूरा हो चुका है। बाकी 25 लाख किसानों के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सूखे के हालात में बड़े पैमाने पर खेती का काम करने, फसल बीमा की शिकायतों को हल करने, बागों को बचाने के लिए बोरवेल की इजाजत देने और पानी बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से किसानों को ई- कृषि निरीक्षण करने में दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए किसानों ने डेडलाइन बढ़ाने और बिना नेटवर्क वाले इलाकों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने की मांग की थी। सरकार ने यह मांग मान ली है। अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। किसान यह प्रोसेस 30 नवंबर तक पूरा कर लें।
बावनकुले ने कहा कि विकास के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन ज़रूरी है। अभी कई चुनाव क्षेत्रों का भौगोलिक फैलाव बहुत बड़ा है। अगर चुनाव क्षेत्र छोटे होंगे, तो जनप्रतिनिधि लोगों से ज्यादा संपर्क बनाए रख सकते हैं और उनकी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, तो सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाना आसान होगा। चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन का सही फ़ॉर्मूला बिल पास होने के बाद साफ होगा। अभी इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों की शिकायतें आने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग में पेश की जाएंगी। पिछली मीटिंग में बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान किया गया था। इस मीटिंग में फसल बीमा कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। उन्हें सूखे के बैकग्राउंड में किए गए पूरे पंचनामा दिए गए हैं।
राज्य सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि फसल बीमा प्रोसेस में किसानों को कोई दिक्कत न हो। इस साल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी (डीपीसी) फंड से सीमेंट सड़क के काम नहीं किए जाएंगे। इन कामों को रोक दिया गया है। इसकी जगह बड़े पैमाने पर खेत बनाने का प्लान बनाया गया है। मुख्यमंत्री बलिराजा ने खेत-पनांद सड़क स्कीम में तेज़ी लाने के लिए हर विधानसभा इलाके में विधायक चेयरमैन हैं तो उनके साथ को-चेयरमैन भी अपॉइंट किए हैं। राज्य में करीब 125 को-चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
