महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र से 335 करोड़ की सौगात
मुंबई, 27 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को 335 करोड़ रूपये की सौगात दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत फंड की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह जानकारी कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने दी है।
केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 335 करोड़ रुपये के फंड की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है। चौहान के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव, कृषि मंत्री भरणे, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य में अलग-अलग कृषि योजनाओं को लागू करने का विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत महाराष्ट्र द्वारा 75 प्रतिशत से ज़्यादा फंड के अच्छे इस्तेमाल के लिए तारीफ़ की. उन्होंने बताया कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर स्कीम में 81.73 प्रतिशत फंड खर्च करके महाराष्ट्र देश के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्यों में से एक है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस क्षेत्र में फंड खर्च की रफ्तार बढ़ाने और किसानों तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जल्दी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंडिंग फंड का तुरंत इस्तेमाल करने और स्कीमों को असरदार तरीके से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद सिर्फ फंड बांटना नहीं है, बल्कि किसानों की भलाई और खेती के विकास के लिए हर रुपया असरदार तरीके से खर्च करना है।कृषि मंत्री भरणे ने बताया कि राज्य के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 335 करोड़ रुपये का फंड मंज़ूर किया है। इसमें से राज्य सरकार का 40% कॉम्प्लिमेंट्री हिस्सा 223 करोड़ रुपये राज्य में कृषि विकास के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस फंड से माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अच्छे से लागू किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
