बॉम्बे हाई कोर्ट का गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार
मुंबई, 10 नवंबर (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां की गिरगांव चौपाटी पर समुद्र तट के पास छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
मिथिला छठ पूजा संघ की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस अद्वैत सेठना और जस्टिस रंजितसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने कहा कि संविधान में निर्धारित विभिन्न नियंत्रणों एवं संतुलन के प्रावधानों का सभी को पालन करना होगा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 25 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें निःसंदेह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि, यह स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। दूसरे शब्दों में संविधान में कुछ नियंत्रण और संतुलन निर्धारित किए गए, जिनका पालन करना आवश्यक है।
मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन के लिए दो दिनों तक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति मांगी थी। संघ के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने इस साल सितंबर में मंच बनाने की अनुमति देने से इनकार किया था।
पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के 1998 के एक आदेश का हवाला दिया था। उसमें कहा गया कि गिरगांव चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
वर्ष 1998 की कार्यवाही में हाई कोर्ट ने एक निगरानी समिति गठित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चौपाटी क्षेत्रों में किसी भी आयोजन की अनुमति मांगने वाली याचिका में इस समिति को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाया जाए।
मौजूदा मामले में कोर्ट ने पाया कि याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निगरानी समिति को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस आधार पर कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया।
------------
हिन्दुस्थान समाचार / राघवेंद्र त्रिपाठी
