म्हाडा के आरक्षित घर नहीं देने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

मुंबई. 06 (हि.स.)। म्हाडा के लिए आरक्षित घर समय पर नहीं सौंपने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी कौशल विकास मंत्री व मुंबई उपनगर के सहपालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा ने दी है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर दोषी बिल्डरों को जेल भी भेजा जा सकता है।

मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित रंगशारदा सभागार में गुरुवार को म्हाडा मुंबई मंडल के 2,640 घरों की कंप्यूटरीकृत लॉटरी निकाली गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोढ़ा ने कहा कि विकास नियंत्रण नियमों के तहत अतिरिक्त विकास अधिकार लेने वाले विकासकों के लिए म्हाडा को आरक्षित मकान सौंपना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई मामलों में वर्षों तक ये मकान म्हाडा को नहीं दिए जाते, जिससे आम नागरिकों को मिलने वाले घर अटक जाते हैं। यदि विकासक नियमों का पालन करेंगे तो करीब एक हजार अतिरिक्त घर जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

लोढ़ा ने कहा कि म्हाडा में भी सलाहकार समितियां बनाई जानी चाहिए. इन समितियों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, आवास क्षेत्र के विशेषज्ञ, वास्तुकार, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और समाजसेवी शामिल होंगे। इससे नागरिकों और म्हाडा प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा तथा स्थानीय समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा। सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी आवास व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को न्यायसंगत और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। म्हाडा के प्रत्येक घर पर पात्र नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार