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एलपीजी टैंकरों से अवैध गैस उतारने वालों पर होगी कार्रवाई

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मुंबई, 19 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार एलपीजी टैंकरों से अवैध गैस उतारने वालों पर कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को बल्क एलपीजी परिवहन व्यवसायियों के लिए यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एलपीजी व अन्य ज्वलनशील गैसों की टैंकरों से अवैध गैस उतारने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले का ट्रांसपोर्टरों ने स्वागत किया है।

परिवहन मंत्री ने टैंकरों से ढाबों अथवा अनधिकृत गोदामों में होने वाली अवैध उतराई और चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वाहन मालिकों को अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए कानून के अंतर्गत प्रतिज्ञापत्र, हमीपत्र अथवा बॉन्ड लेकर जप्त टैंकरों को शीघ्र छोड़ने की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।

मंत्रालय में मंत्री सरनाईक की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने एलपीजी की चोरी से वाहन मालिकों को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी के विषय को प्रमुखता से उठाया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों की अवैध उतराई जन सुरक्षा का विषय है। ऐसी गतिविधियों में शामिल टैंकर चालक, गैस स्वीकार करने वाले ढाबा, गोदाम संचालक, खरीददार और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस व संबंधित विभागों द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सलाहकार बल मलकीत सिंह ने कहा कि हम परिवहन मंत्री सरनाईक के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक समान एडवाइजरी तैयार करने की पहल का भी स्वगत करते हैं। बल्क एलपीजी परिवहन व्यवसायियों से जुड़े इस गंभीर विषय पर विचार करना एक स्वागत योग्य पहल है। हम एलपीजी की चोरी और अवैध उतराई का विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि ये गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि किसी भी समय बड़ी दुर्घटना और जनहानि का कारण बन सकती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन टैंकर मालिकों की कथित अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है, उन्हें लंबे समय तक वाहन जब्ती, भारी आर्थिक नुकसान, कानूनी प्रक्रिया, अनुबंध समाप्ति और आजीविका के संकट का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में कथित आरोपियों को शीघ्र जमानत मिल जाती है, जबकि वाहन मालिक वर्षों तक अपनी गाड़ी व व्यवसाय के नुकसान को सहन करता रहता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार