म्हाडा गालाधारकों की लीज़ पॉलिसी के लिए गठित होगी कमेटी

मुंबई, 24 मार्च (हि.स.)। म्हाडा कॉलोनियों में पट्टे पर दिए गए गालों के लीज़ पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी की तीन महीने के अंदर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में दी।

भाजपा के प्रवीण दरेकर व रणजीतसिंह मोहिते-पाटिल ने म्हाडा के गालाधारकों का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री देसाई ने कहा कि म्हाडा ने अलग-अलग प्रस्तावों के जरिए गालों को किराए पर देने की पॉलिसी तय की है। फिलहाल अधिकांश गालों को 11 महीने के ‘लिव एंड लाइसेंस’ एग्रीमेंट पर दिया जा रहा है। इसका मकसद कॉलोनी के रहवासियों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गालाधारकों की ओर से दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई बोर्ड के सह कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कलावधि का कॉन्ट्रैक्ट, डिपॉजिट की शर्तों और दूसरे सरकारी कॉलोनियों के तरीकों का अध्ययन करेगी और सुझाव देगी।

मंत्री देसाई ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद लीज की समय सीमा बढ़ाने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो गालाधारक मौजूदा 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी करते हैं, उनके लाइसेंस बिना देर किए रिन्यू कर दिए जाएंगे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार