वाढवण बंदरगाह को हस्तांतरित होगी 5.5 एकड़ जमीन

मुंबई, 29 अगस्त (हि.स.)। वाढवण बंदरगाह परियोजना के लिए आवश्यक ग्रीनफील्ड महामार्ग और रेलवे लाइन निर्माण के लिए पालघर-डहाणू तहसील के गारगांव, चिंचणी, शिगांव और बावडे गांवों की लगभग 5.5 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह फैसला लिया है।

जमीन का उपयोग केवल मंजूर महामार्ग और रेलवे परियोजना के लिए करना ही अनिवार्य होगा। भविष्य में जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी जेएनपीए और एनएचएआई की रहेगी। सिंचाई विभाग, सीआरजेड और अनुसूचित क्षेत्रों के नियमों के अनुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद ही पालघर के जिलाधिकारी अंतिम आदेश जारी करेंगे। राजस्व विभाग ने बिना कोई ऑक्यूपेंसी चार्ज लिए यह जमीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी दी है।

राज्य सरकार के इस फैसले से वाढवण बंदरगाह को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों और रेलवे के काम में जमीन से जुड़ा गतिरोध सुलझ गया है। पालघर तहसील के गारगांव में दो सर्वे नंबरों की 1.69.85 हेक्टेयर जमीन और शिगांव की 0.01.50 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित की गई है। डहाणू तहसील के चिंचणी की 0.53.25 हेक्टेयर जमीन और बावडे की 0.01.25 हेक्टेयर जमीन का कब्जा इस परियोजना के लिए दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार