होटल मालिकों को 20 फीसदी अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई
मुंबई, 22 मार्च (हि.स.)। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण गैस का संकट का निर्माण हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण होटल व रेस्टोरेंट मालिकों की कमर टूट गई है। बड़ी संख्या में होटल बंद हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए होटल कारोबारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई का निर्देश दिया है। यह जानकारी रसद मंत्री छगन भुजबल ने दी है।
भुजबल ने बताया कि केंद्र ने होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फ़ूड प्रोसेसिंग-डेयरी बिज़नेस, सब्सिडी वाली कैंटीन और कम्युनिटी किचन को 20 फीसदी अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कमर्शियल एलपीजी के वितरण को लेकर केंद्र के निर्देश से होटल कारोबारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के 21 मार्च 2026 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य को पहले 30 प्रतिशत दिया गया था। अब 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक आवंटन में और 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब 50 प्रतिशत गैस सप्लाई होगी। इस अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार या स्थानीय स्व-सरकारी निकायों द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी वाली कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाओं को भी फायदा मिलेगा।
मंत्री भुजबल ने बताया कि इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें कमर्शियल एलपीजी की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि सप्लाई चेन आसान हो जाएगी। हालांकि गैस लेने के लिए संबंधित कारोबारियों को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्टर करना होगा और पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा।
भुजबल के अनुसार राज्य में केरोसिन बांटने को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। पेंडिंग लाइसेंस को रिन्यू माना जाएगा और कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही लाइसेंस तुरंत वारिसों के नाम पर ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन गांवों में रिटेल केरोसिन लाइसेंस होल्डर नहीं हैं, वहां फेयर प्राइस दुकानदार को रिटेल केरोसिन लाइसेंस होल्डर माना जाए और उसे लाइसेंस जारी किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को 20 मार्च 2026 के सरकारी लेटर के ज़रिए राज्य में रिटेल, हॉकर्स, सेमी-होलसेल और होलसेल केरोसिन लाइसेंस की मंजूरी, रिन्यूअल और ट्रांसफर के बारे में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
