दिवाली से पहले 1.50 करोड़ अन्नदाताओं को मिलेंगे पांच हजार
मुंबई, 27 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र की 304 तहसीलों में सूखे की मार झेल रहे 1.50 करोड़ किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सूखा राहत के तौर पर 5 हजार रुपये अडवांस राशि अन्नदाताओं के बैंक खाते में दिवाली से पहले जमा हो जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को इसी सप्ताह किसानों के बैंक जमा करने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बैंकों को साफ आदेश दें कि किसानों के अकाउंट में यह राशि आने के बाद पैसे न काटें। इससे साफ है कि किसानों से इस पैसे में से लोन की रिकवरी नहीं की जाएगी। राज्य की 304 सूखा प्रभावित तहसीलों के 1.50 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 5 हजार रुपये इस सप्ताह कभी भी जमा हो सकते हैं। इस पर कुल 7500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिन किसानों की 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है, उनके खाते में डीबीटी के जरिए यह राशि जमा की जाएगी। यह एडवांस मदद होगी। इसके बाद भी सरकार किसानों की मदद देगी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में 11 अन्य अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जल संसंधाधन विभाग के 39,722 पदों के स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है। पांच महामंडलों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बेहतर स्ट्रक्चर सुनिश्चित किया गया है। साल 2016 के आखिर तक 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में 13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025 के आखिर तक 58 लाख हेक्टेयर एरिया सिंचाई क्षेत्र के दायरे में आया है। बढ़े हुए क्षेत्र के प्रबंधन के लिए 1340 सिंचाई ब्रांच और 110 अतिरिक्त सिंचाई ब्रांच कुल 1450 सिंचाई ब्रांच ऑफिस के लिए पद निर्मित किए जाएंगे। पांच महामंडलों के लिए भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ, कृषि एक्सपर्ट, सोशल चेंज एक्सपर्ट और कुल पंद्रह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल की पोस्ट के अलावा कुछ पदों को मिलाकर सिंचाई असिस्टेंट का नया कैडर बनाने को मंजूरी दी गई है।
सिंधुदुर्ग जिले के चिपी एयरपोर्ट से एयर सर्विस फिर से शुरू होगी। नवी मुंबई चिपी (सिंधुदुर्ग)-नवी मुंबई और नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) एयर रूट के लिए विमना कंपनियों को शतप्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। दिव्यांगों के कल्याण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत 1 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, 2014 में बदलाव को मंज़ूरी दी गई है। चांसलर के पास वाइस-चांसलर के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा।
कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि मातोश्री ग्राम समृद्धि खेत-पानंद रोड स्कीम को डेवलप्ड इंडिया - जी राम जी स्कीम के साथ विभिन्न स्कीमों के समन्वय से जारी रखा जाएगा। इस राज्य स्तरीय योजना को जिला योजना कमेटी के फंड से लागू किया जा सकता है। इसके लिए इस योजना को जिलास्तर योजना के तौर पर भी मंजूरी दी गई है। योजना को असरदार तरीके से लागू करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए राज्यस्तरीय कमेटी को अधिकार दिए गए हैं।
पुणे मनपा के मंजूर विकास योजना में लोहेगांव के खेल मैदान का आरक्षण बदलकर, यहां नई दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर एक नेशनल लेवल का एग्जिबिशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन पॉलिसी के तहत बजाज ऑटो लिमिटेड को ई-व्हीकल बनाने के लिए 66 करोड़ 82 लाख रुपये दिए जाएंगे।
राज्य की ज़िला परिषदों में अब सहायक प्रशासनिक अधिकारी का सिर्फ एक पद होगा. क्लेरिकल ग्रुप- सी कैडर में जूनियर प्रशासनिक अधिकारी (एस-13) और सहायक प्रशासनिक अधिकारी (एस-14) के पद मर्ज किए जाएंगे। महाराष्ट्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी (पीपीपी) में संशोधन की मंजूरी दी गई है. प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, मान्यता, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, ट्रांज़ैक्शन, संरचना, टेंडर प्रक्रिया और बोली के प्लान बनाए जाएंगे। लातूर जिले की अहमदपुर तहसील के शिरुर ताजबंद के मल्हारराव होलकर भटक्या विमुक्त जमाती कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल को सरकारी आर्थिक मदद दी जाएगी। धुले जिले के रावेर की जमीन एमआईडीसी को दी जाएगी। एमआईडीसी के विस्तार के लिए रावेर की 289 हेक्टेयर 69 आर भूमि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, धुले के क्षेत्रीय अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
