बच्चों की तस्करी रोकने 11 सदस्यीय कमेटी गठित
मुंबई, 16 अप्रैल (हि.स.)। बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने, पीड़ितों को बचाने और उनके पुनर्वास योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में 11 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है।
गठित की गई कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महिला व बाल कल्याण, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, ग्रामीण विकास और विधि व न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम) को शामिल किया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। यह टीम बच्चों की तस्करी की संभावना वाले इलाकों की पहचान करना, रोकथाम के चल रहे उपायों की समीक्षा करना और पीड़ितों को बचाने, उनके पुनर्वास और उन्हें फिर से नई जिंदगी शुरू करने में मदद देने का काम करेगी। यह समिति बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून को मजबूती से लागू करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए असरदार ढंग से मुकदमा चलाने पर भी जोर देगी।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की 2023 की रिपोर्ट में बच्चों की तस्करी के मामलों में महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखा गया है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्देशों के अनुसार गठित की गई है। कोर्ट ने राज्यों से कहा था कि वे समय-समय पर तस्करी की संभावना वाले इलाकों की समीक्षा करें और इसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
