नियमितीकरण के नाम पर 50 हजार की रिश्वत लेते छात्रावास अधीक्षक गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू रीवा ने सीधी में की ट्रैप कार्रवाई
सीधी, 13 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा की टीम ने गुरुवार रात रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षक रामदरस द्विवेदी को 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
आरोपी पतुलखी छात्रावास में पदस्थ है। उसने एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के नियमितीकरण के नाम पर यह राशि मांगी थी। ईओडब्यू की करीब 15 सदस्यीय टीम ने एएसपी प्रभा किरण किर्रो के नेतृत्व में सीधी शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित आरोपी के आवास पर ट्रैप कार्रवाई की। रात करीब 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही।
जानकारी के अनुसार, बहरी निवासी सुरेश प्रसाद द्विवेदी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने नियमितीकरण के लिए कई बार आवेदन किया था। उनका दावा है कि नियमितीकरण की सूची में नाम आने के बावजूद उनसे प्रक्रिया आगे बढ़ाने और काम कराने के नाम पर 50 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। बार-बार दबाव बनाए जाने से परेशान होकर उन्होंने ईओडब्ल्यू रीवा में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता के आरोप के मुताबिक, जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त केके पांडे सीधे राशि नहीं ले रहे थे, बल्कि छात्रावास अधीक्षक रामदरस द्विवेदी के माध्यम से पैसे लेने की बात कही गई थी। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने पहले आरोपों का गोपनीय सत्यापन कराया। इसके बाद ट्रैप की योजना तैयार की गई।
राशि लेते ही टीम ने दबोचा
गुरुवार रात आठ बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि देकर आरोपी के आवास पर भेजा। जैसे ही अधीक्षक ने रकम ली, पहले से तैनात टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की राशि जब्त कर ली। इसके बाद आरोपी को लेकर सीधी के जमोड़ी स्थित उच्च विश्राम गृह पहुंची, जहां देर रात दाे बजे तक वैधानिक और अन्य जरूरी कार्रवाई की गई।
सहायक आयुक्त की भूमिका की जांच की मांग
इस मामले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त केके पांडे की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिश्वत मांगने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, सहायक आयुक्त की भूमिका और उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की ईओडब्ल्यू की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद विभाग में इस मामले को लेकर चर्चा है। आरोपी अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे
