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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, 4 हजार कोविड स्वास्थ्यकर्मियों के पुनर्नियोजन की मांग

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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, 4 हजार कोविड स्वास्थ्यकर्मियों के पुनर्नियोजन की मांग


भोपाल, 21 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले करीब 4 हजार स्वास्थ्यकर्मियों के पुनर्नियोजन की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर पात्र कर्मचारियों को दोबारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया है।

सिंघार ने पत्र में कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में डॉक्टर, आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने करीब दो वर्षों तक सेवाएं दीं। इन कर्मचारियों ने संक्रमण के खतरे के बीच मरीजों की देखभाल की और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, महामारी का प्रभाव कम होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सेवाएं दे चुके करीब 4 हजार स्वास्थ्यकर्मी रोजगार और अपने भविष्य को लेकर कई दिनों से भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि संकट के समय उनकी सेवाएं ली गईं, लेकिन महामारी के बाद उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया गया।

रिक्त पदों पर अनुभवी कर्मचारियों के समायोजन का सुझाव

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न संवर्गों के हजारों पद रिक्त होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में कर्मचारियों की आवश्यकता है, तब कोविड काल में काम कर चुके प्रशिक्षित और अनुभवी स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

सिंघार ने सरकार से इन कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और पात्रता के आधार पर समायोजन एवं पुनर्नियोजन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को अवसर देने से एक ओर उन्हें रोजगार मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध मानव संसाधन की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी।

सरकार से जल्द निर्णय लेने का आग्रह

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कोविड महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले पात्र स्वास्थ्यकर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि संकट के समय प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। पुनर्नियोजन के संबंध में व्यावहारिक नीति बनने से लंबे समय से संघर्ष कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिल सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे