राज्य शासन ने विभिन्न अंतर्विभागीय समितियों का किया गठन

भोपाल, 5 जुलाई (हि.स.) । राज्य शासन ने अंतर्विभागीय समितियों का गठन किया है। जिसमें ई-केबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन के लिये अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। समिति का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को बनाया गया है। समिति में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) सदस्य होंगे। उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय सदस्य सचिव होंगे। समिति के पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही ई-केबिनेट प्रणाली की गोपनीयता एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व होगा। उक्त समिति एक माह के अंदर ई-केबिनेट प्रणाली व्यवस्था को क्रियान्वित करेगी। यह जानकारी शुक्रवार को जनसंपर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने दी।

भू-जल स्तर के गिरावट को रोकने समिति का गठन

प्रदेश में भू-जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष नामांकित किये गये है। समिति में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को सदस्य एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव होंगे। जल संरक्षण के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग भवन अनुज्ञा में अनिवार्य रूप से जुड़ने एवं पर्यवेक्षण जल संरचनाओं को संरक्षित रखने और जीर्णोद्धार करने तथा वॉटर टेबल को उचित मानक तक बनाए रखने के लिए समिति कार्यनीति तैयार करेगी।

जल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने समिति गठित

प्रदेश में नदियों, तालाबों एवं बांधों में जल पर्यटन, खेल कूद, एम्बुलेंस, वाटर प्लेन, मोती की खेती और मछली पालन जैसी जल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव- अध्यक्ष मनोनित किया गया है। समिति में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, विमानन विभाग के प्रमुख सचिव तथा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के सचिव-सदस्य होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / उमेद/नेहा