गांधी सागर में क्रूज से मीटिंग स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, उद्योग आधारित नीतियों को मिल सकती है मंजूरी
मंदसौर, 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग आधारित कई नीतियों को मंजूरी दे सकते हैं। इस बार की डेस्टिनेशन कैबिनेट की खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री क्रूज के जरिए बैठक स्थल तक पहुंचेंगे। बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पहचान वाले प्रमुख स्थलों पर कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य इन स्थानों को नई पहचान दिलाने के साथ पर्यटन और विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में इस बार मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम को बैठक के लिए चुना गया है।
चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध एशिया के प्रमुख मानव निर्मित बांधों में शामिल है। यहां जल विद्युत उत्पादन के साथ आसपास स्थित गांधी सागर अभयारण्य भी पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। बांध के बैकवाटर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी विकसित की गई है। यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में 18 नवंबर को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी।
क्रूज से बैठक स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री
कैबिनेट बैठक को खास बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए हिंगलाज रिसॉर्ट में हेलीपैड तैयार किया गया है। यह रिसॉर्ट गांधी सागर डैम से करीब तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री यहां पहुंचने के बाद क्रूज के जरिए गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।
गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में बैठक के लिए विशेष डोम तैयार किए गए हैं। इनमें से एक हिस्से को पारदर्शी रखा गया है, ताकि बैठक के दौरान गांधी सागर बांध और उसका विशाल जलक्षेत्र दिखाई दे सके। बैठक स्थल के भीतर गांधी सागर की प्राकृतिक और वन्यजीव पहचान को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें मगरमच्छ, चीता, जलक्षेत्र और हिंगलाज माता मंदिर के चित्र शामिल हैं।
मंत्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था हिंगलाज रिसॉर्ट में की गई है। भोपाल सहित अन्य स्थानों से मंत्री अपने वाहनों से रिसॉर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ क्रूज में सवार होकर बैठक स्थल तक जाएंगे। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री बस से वापस रिसॉर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले भोपाल के जगदीशपुर स्थित ऐतिहासिक महल में भी डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस से बैठक स्थल पहुंचे थे।
पर्यटन के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी बड़ा केंद्र बनेगा गांधी सागर
गांधी सागर बांध और अभयारण्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बांध के बैकवाटर क्षेत्र में कई खूबसूरत द्वीप हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आसपास की प्राकृतिक वादियां और जलक्षेत्र इसे पर्यटन के लिहाज से खास बनाते हैं। गांधी सागर अभयारण्य में कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों को बसाने की पहल भी की गई है।
इसके अलावा गांधी सागर क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। यहां 1920 मेगावाट क्षमता वाली गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर करीब 11,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना का काम अंतिम चरण में बताया जा रहा है। इससे जून 2027 से बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है। फिलहाल गांधी सागर की मौजूदा जल विद्युत परियोजना से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कैबिनेट बैठक में इस परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया
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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा

