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रीवा-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य त्वरित गति से पूरा किया जाएः कमिश्नर

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रीवा-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य त्वरित गति से पूरा किया जाएः कमिश्नर


रीवा, 19 नवंबर (हि. स.)। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को रीवा-सिंगरौली रेल परियोजना निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि का अधिग्रहण होने के बाद एवं अवार्ड पारित होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति रेलवे लाइन के कार्य में बाधा डाल रहा है तो उसके विरुद्ध पुलिस एवं जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने कहा कि रेलवे लाइन के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में यदि अवार्ड पारित हो चुके हैं तो वहां हितग्राहियों के बैंक अकाउंट अभी से एकत्रित कर लिए जाएं ताकि वहाँ मुवावजा राशि वितरण करने में आसानी रहे। रेलवे द्वारा रेल लाइन विस्तारीकरण के तहत जिन ग्रामों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है वहां पर भूमि स्वामी का नाम हटाकर रेलवे के नाम भूमि का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। रेलवे द्वारा विद्युतीकरण के लिए जो राशि सर प्लस में जमा की गई है वहां विद्युत विभाग विद्युतीकरण करने की कार्रवाई एक-दो दिन में पूरा कर ले, साथ ही देवसर एवं अजयगढ़ में विद्युत ट्रांसमिशन लाइन का कार्य जो अब तक शुरू नहीं हुआ है उसे शीघ्र शुरू करें। रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कार्य में आने वाली बाधाओ हटाएं।

बैठक में बताया गया कि रीवा जिले के ग्राम खेड़ा, पडरा व बासा में धारा 19 की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। कमिश्नर ने ग्राम ओढ़नी कला एवं ओढ़ली खुर्द तथा रौरा के एलाइनमेंट का एक बार पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि सीधी जिले के रामपुर नैकिन चुरहट खंड के ग्राम मझियार में 3 एवं रघुनाथपुर में 6 भूस्वामियों का मुआवजा शेष है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि एक बार अवार्ड पारित होने के बाद कार्य रुकना नहीं चाहिए। बताया गया कि ग्राम झांझ में कुछ लोगों के काम में रुकावट पैदा करने के चलते आरओबी का काम रुका हुआ है। कमिश्नर ने निर्देश दिए की बाधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सिविल जेल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर सीधी ने अवगत कराया कि जिन गांवों के अवार्ड पारित हुए थे उन ग्रामों के कुछ हितग्राही ग्राम से बाहर थे इस कारण मुआवजा वितरण नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा। कुछ ग्रामों में धारा 23 का प्रकाशन हो चुका है लेकिन भुगतान शेष है साथ ही कुछ ग्रामों के हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का ट्रांजैक्शन कुछ तकनीकी वजह से फेल भी हुआ है। कमिश्नर ने निर्देश दिए असफल भुगतान हितग्राहियों के खातों में रेलवे अपनी ओर से कर दे। भुगतान के पश्चात शासन रेलवे को वह भुगतान राशि वापस लौटा देगी। राशि भुगतान के अभाव में रेलवे लाइन का कार्य रुकना नहीं चाहिए। बताया गया कि तहसील गोपद बनास के ग्राम नौढ़िया में रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर अभी भी बस्ती स्थित है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पुलिस अधीक्षक सीधी बस्ती हटाने के कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर सीधी ने बताया कि बस्ती के लोगों को अन्यत्र शिफ्ट भी किया गया है। कमिश्नर ने ग्राम मऊ से 30 नवंबर तक अवैध कब्जा हटाने के भी निर्देश दिए ।

बैठक में बताया गया कि ग्राम गजरही में प्रभावित हितग्राहियों के पेड़, कुआं एवं बोरवेल का मूल्यांकन खारिज किया गया है। कमिश्नर ने रेलवे के राइट ऑफ वे के भीतर होने वाले कट एंड फिल मिट्टी कार्य पर रॉयल्टी की छूट की एक बार समीक्षा करने के निर्देश दिए। बताया गया कि सिंगरौली जिले के ग्राम गिधेर में वाया डक 118 एवं 119 के पास पेड़ की कटाई नहीं होने के कारण कार्य स्थगित किया गया है। कमिश्नर ने संबंधित वन मंडलाधिकारी को तत् संबंध में उचित निराकरण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कुछ ग्रामों में रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं सीमांकन करने के पश्चात भी कुछ लोगों द्वारा वहाँ खेती करने की जानकारी प्राप्त होने पर लोगों को हटाकर रेल लाइन का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। वही ग्राम कटोली में भूस्वामी के द्वारा कम मुआवजा मिलने की शिकायत पर कमिश्नर ने पुनः भूमि का रिवाइज्ड अवार्ड बनाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की रेलवे लाइन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी