मप्र विधानसभा में 13476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनूपूरक बजट पारित

- मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले- प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को करेंगे साकार

भोपाल, 05 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को 13476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनूपूरक बजट दो दिन तक चली लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सदन में संबोधन देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेंगे। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं हमारा धर्म भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के समापन अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा प्रजातंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशलता के साथ सदन का संचालन किया है, जो अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र की धुरी है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में विपक्ष ने पूरे सत्र में सकारात्मक चर्चा की और अपने प्रश्नों एवं उद्बोधनों से लाभान्वित किया।

द्वितीय अनुपूरक के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि 13,476.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़, उपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए 2000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़, पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के दिए 1,633 करोड़ और उद्योग, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सदन ने राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जरूरतमंद को आवास देना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है।

अनूपूरक बजट की विशेषताएं- द्वितीय अनुपूरक अनुमान में कुल 13476.94 रुपये करोड़ का प्रावधान- प्रधानमंत्री आवास योजना में 4000 करोड़ का प्रावधान. आगे और भी करने का प्लान- बहनों को आर्थिक रूप से और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1794 करोड़ का प्रावधान- मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस देखते हुए 15वें वित्त आयोग का विशेष सहयोग- मूलभूत जन सुविधाओं के लिये स्थानीय निकायों को 1633 करोड़ का प्रावधान- पूंजीगत मद में 5028.37 रुपये करोड़ का प्रावधान- मुख्य बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट था, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट।- गरीब, महिला, किसान और युवा सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर होगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधायक 2025 प्रस्तुत हुआ, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे वर्तमान में निकायों में कार्य करने में आ रही समस्याओं में काफी कमी आएगी और ये निकाय स्वतंत्र रूप से ओर भी तेज गति से कार्य कर सकेंगे।

पक्ष और विपक्ष दोनों का आभार माना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिसके कारण यह सत्र गरिमामय ढंग से संचालित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस सत्र से इसमें एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति सदन में हम उपस्थित हैं और केवल निवेश की बात नहीं कर रहे , मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चरैवेति चरैवेति के मंत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के संकल्प को व्यक्त किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर