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आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगाए सरकार: जीतू पटवारी

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आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगाए सरकार: जीतू पटवारी


भोपाल, 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले पर सरकार से तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने साेमवार काे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने की मांग की है।

जीतू पटवारी ने कहा कि नियमित पदों पर नियमित भर्ती होनी चाहिए और कांग्रेस इसका समर्थन करती है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया के नाम पर वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना उचित नहीं है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, प्रस्तावित फैसले से करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए। नियमित भर्ती में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक मौजूदा कर्मचारियों का रोजगार और वेतन सुरक्षित रखा जाए।

जीतू पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के अलावा स्वास्थ्य, बिजली, पंचायत, कलेक्ट्रेट और नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इनकी सेवाएं केवल नौकरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके परिवारों की आजीविका भी इन्हीं पर निर्भर है।

उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी आपदा के दौरान भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में योगदान दिया। विभागों में मानव संसाधन की आवश्यकता के चलते उन्हें नियुक्त किया गया और वर्षों तक नियमित प्रकृति के काम लिए गए। ऐसे में उनकी सेवाओं और अनुभव को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

पांच बिंदुओं पर सरकार से मांगा जवाब

पीसीसी चीफ पटवारी ने इस प्रस्तावित फैसले के पांच प्रमुख पहलुओं पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह बताया जाए कि कर्मचारी संगठनों के अनुसार प्रभावित होने वाले 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या योजना है। दूसरा, वर्षों से विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के अनुभव और सेवावधि को नियमित भर्ती में किस तरह महत्व दिया जाएगा।

तीसरा, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे विभागों में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने से सरकारी कामकाज और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर क्या असर पड़ेगा। चौथा, नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसके लिए सरकार को स्पष्ट भर्ती कैलेंडर और अंतरिम रोजगार सुरक्षा नीति घोषित करनी चाहिए।

पांचवें बिंदु में उन्होंने सरकार से विभागवार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और नियमित भर्ती की समय-सीमा सार्वजनिक करने की मांग की। पटवारी के मुताबिक, कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति के अभाव में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त होने का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और घरेलू खर्च की जिम्मेदारी भी इसी रोजगार से जुड़ी होती है। इसलिए सरकार को नियमित भर्ती की व्यवस्था करने के साथ मौजूदा कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

पटवारी ने सरकार से प्रस्तावित फैसले पर पुनर्विचार कर आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे