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बचपन बचाने के लिए मध्य प्रदेश में एकजुट होंगे सभी विभाग, बनेगी साझा रणनीति

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बचपन बचाने के लिए मध्य प्रदेश में एकजुट होंगे सभी विभाग, बनेगी साझा रणनीति


बाल विवाह से लेकर डिजिटल यौन शोषण तक बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य बाल आयोग की पहल, विभिन्न विभागों के अधिकारी जुटे; सुझावों के आधार पर तैयार होगी प्रभावी बाल संरक्षण नीति

भोपाल, 19 नवंबर (हि.स.)। किसी बच्चे का बचपन कम उम्र में विवाह की जिम्मेदारियों तले दब जाए या इंटरनेट की आभासी दुनिया में वह यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और दुर्व्यवहार का शिकार हो जाए, तो इसका असर उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे खतरों से समय रहते निपटना और सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाना जरूरी है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों को डिजिटल यौन शोषण से बचाने के लिए विभिन्न विभागों को एक साझा मंच पर लाने की पहल की गई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया है कि कानून, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों से ही बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बाल संरक्षण की चुनौतियों और उनके समाधान पर व्यापक मंथन हुआ। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य बाल संरक्षण के लिए समयबद्ध कार्रवाई, विभागीय जवाबदेही और प्रभावी समन्वय पर आधारित साझा कार्ययोजना तैयार करना रहा।

सुझावों के आधार पर बनेगी बाल संरक्षण नीति

आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि बाल विवाह और बाल यौन शोषण जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता भी उतनी ही आवश्यक है। बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में सामने आए सुझावों के आधार पर एक प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को सौंपा जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चों के हित में प्रभावी नीति बनाई जा सके।

उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम के लिए समय पर सूचना मिलने और तत्काल हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विवाह की तैयारियों के दौरान बच्चों की आयु का सत्यापन, परिवारों की समझाइश और स्थानीय स्तर पर निगरानी से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

बाल विवाह पर दो साल की सजा और एक लाख तक जुर्माना

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर डॉ. वीरपाल सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कानून के तहत बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने अथवा उसे बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए दो वर्ष तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसी शादियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की व्यवस्था भी है।

सामुदायिक पुलिसिंग के उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर छीनता है। कम उम्र में विवाह से पढ़ाई छूटने, आर्थिक निर्भरता बढ़ने और कम उम्र में गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा होते हैं। बालिकाओं पर इसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है। उन्होंने नातरा-झगड़ा जैसी सामाजिक प्रथाओं से पैदा होने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने का संकल्प शपथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे अपने व्यवहार में भी उतारना होगा। समाज के सहयोग के बिना इस कुप्रथा को समाप्त करना संभव नहीं है। बाल विवाह की आशंका होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से सूचना दी जा सकती है।

इंटरनेट की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती

कार्यशाला का दूसरा प्रमुख विषय बच्चों का यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) रहा। चर्चा में सामने आया कि इंटरनेट बच्चों को शिक्षा और संवाद के नए अवसर देता है, वहीं अनुचित संदेशों, ऑनलाइन धमकी, निजी तस्वीरों के दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों की पहचान, रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए बच्चों के साथ अभिभावकों, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है।

आयोग अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार हुए बच्चे को दोषी ठहराने या शर्मिंदा करने के बजाय उसे विश्वास में लेना चाहिए। शिकायत और जांच की प्रक्रिया संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाई जाए। डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना, संबंधित एजेंसियों तक सूचना पहुंचाना और बच्चे को बार-बार अपनी पीड़ा दोहराने से बचाना भी संरक्षण तंत्र की जिम्मेदारी है।

दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया, राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर और पंचायत राज संचालनालय के उप आयुक्त सुधीर खांडेकर ने भी डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विचार रखे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. अमिताभ अवस्थी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए इस कानून में कड़े प्रावधान हैं। बच्चों से जुड़े अपराधों की सूचना देना अनिवार्य है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी गरिमा, गोपनीयता तथा संवेदनशीलता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

विशेषज्ञ जितेंद्र सोनकुंवर ने ऑनलाइन यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी पुलिस अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर देने की आवश्यकता बताई।

कार्यशाला में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, डीआईजी विनीत कपूर, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक ओपी झा, राज्य बाल आयोग की सचिव शुभा वर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से जिलों में बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

कार्यशाला के समापन पर बाल विवाह रोकने और बच्चों को यौन शोषण तथा ऑनलाइन दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक शपथ ली गई। इस पहल के जरिए आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा किसी एक विभाग का काम नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन और समाज की साझा जवाबदेही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी