विदिशाः स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता-भोजन उपलब्ध नहीं कराने वाले समूहों पर होगी कार्रवाई
- राशि रोकने के साथ संबंधित समूहों को टर्मिनेट करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
विदिशा, 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन समूहों द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नियमित रूप से नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अथवा निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे समूहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित समूहों की राशि रोकने के साथ ही उन्हें टर्मिनेट करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को निर्देश दिए कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नाश्ता एवं भोजन वितरण की नियमित निगरानी की जाए। जिन स्थानों पर समूहों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उनकी पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी ताकीद किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा डीपीसी द्वारा प्रत्येक टीएल (समय-सीमा) बैठक में ऐसे समूहों की स्थिति, भोजन एवं नाश्ता वितरण की नियमितता तथा की गई कार्रवाई की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।
कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित समूहों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लंबे समय से स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से अनुपस्थित बच्चों के घर पहुंचकर संपर्क करें अधिकारी
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय से स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आ रहे बच्चों के संबंध में विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाए। ऐसे बच्चों की पहचान कर संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारी उनके घरों तक पहुंचकर अभिभावकों से संपर्क करें तथा बच्चों के स्कूल अथवा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आने के वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त करें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा एवं पोषण संबंधी सुविधाओं से जोड़ना शासन की प्राथमिकता है। यदि किसी बच्चे के नियमित रूप से स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आने के पीछे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य कोई समस्या है, तो उसका पता लगाकर संबंधित विभाग समन्वय के साथ समाधान सुनिश्चित करें। केवल अनुपस्थित बच्चों की सूची तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें पुनः स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के प्रभावी प्रयास किए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा बच्चों की अनुपस्थिति के कारणों के निराकरण के लिए आवश्यक पहल की जाए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा, पोषण एवं शासन की कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों के निराकरण में भी गंभीरता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

