छात्रवृत्ति की मैपिंग सुनिश्चित करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं : संभागायुक्त शर्मा

- संभागायुक्त ने ली अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल, 21 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत प्री एवं पोस्ट मेट्रिक छात्र-छात्राओं को भारत सरकार एवं प्रदेश शासन की अलग - अलग छात्रवृत्तियों की शत-प्रतिशत मैपिंग के लिए स्पेशल ड्राइव के माध्यम से सेच्यूरेशन सुनिश्चित किया जाए।

संभागायुक्त शर्मा मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, संयुक्त संचालक अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग प्रेम शंकर पांडे, स्कूल शिक्षा संयुक्त संचालक धर्मेन्द्र शर्मा सहित संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

संभागायुक्त शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्र - छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्तियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनपीएस, राज्य स्तरीय एमपीटीएएएससी और स्टेट स्कालरशिप पोर्टल पर शत - प्रतिशत छात्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा, जनजाति कार्य एवं उच्च शिक्षा संयुक्त रूप से दलों का गठन कर अगले 10 दिन स्पेशल ड्राइव के माध्यम से सभी स्कूलों, महाविद्यालयों में कैम्प आयोजित किए जाएं। संभाग के सभी जिलों में जिला पंचायत सीईओ को अभियान की मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी संभागीय संबंधित अधिकारी प्रतिदिन प्रगति एवं क्रियान्वयन का रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप आवास सहायता योजना का शत - प्रतिशत पंजीयन करवाने के लिए प्राचार्य अभियान चलाएं।

बैठक में जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के संचालन, शिक्षण सुविधाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बस्ती विकास योजना, वनाअधिकार अधिनियम, आदर्श ग्राम योजना एवं पीएम जनमन अंतर्गत निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान अंतर्गत योजनाओं का शत - प्रतिशत सेच्युरेशन सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में एक ग्राम मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाए । उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत कनेक्टिविटी रोड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एवं शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों के साथ - साथ आजीविका एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास के माध्यम से अवसर प्रदान कराएं।

कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, जनसुनवाई में 128 आवेदन प्राप्त हुए

इधर, भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 128 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर एडीएम सुमित पांडेय, महेंद्र कवचे एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर मिश्रा ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर