बहनों के स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में आएगी समृद्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 1.24 करोड़ बहनों को अंतरित किये 1831 करोड़ रुपये, शिवपुरीवासियों को दी विकास कार्यों की सौगात

भोपाल, 13 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर इनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। बहनें हमारा मान है, सम्मान है। बहनों से ही हर घर में रौनक है। इनके स्वाभिमान की रक्षा कर हम इन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। बहनों के स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमारे देश को भी माता का दर्जा मिला है। दुनिया में भारतवासी ही हैं, जो अपने देश को माता के रूप में पूजते हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछोर से लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र लाड़ली बहनों को 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि (प्रत्येक को 1500-1500 रुपये) सिंगल क्लिक से पात्र बहनों के बैंक खातों में अंतरित कर भाईदूज का उपहार दिया। उन्होंने प्रदेश में मप्र राज्य आजीविका मिशन में कार्य कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को भी नगद साख सीमा के रूप में सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां 221.22 करोड़ रूपए की लागत के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर शिवपुरी जिलेवासियों को दीपावली की सौगात दी। इसमें 186.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रुपये की लागत के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान का मजबूत आधार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' प्रदेश की बहनों के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है, जिसे राज्य सरकार निरंतर और अधिक सशक्त बना रही है। जून 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए अक्टूबर 2023 में 1,250 रुपए और नवंबर 2025 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्तमान में यह निर्धारित सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में पारदर्शी रूप से अंतरित की जा रही है, जिससे नारी शक्ति को नया संबल मिल रहा है।

परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को जिला बनाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की मांग का समर्थन कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। इसमें सरकार सभी जरूरी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय बनाने, पिछोर में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करने, खनियांधाना के रेडी चौराहा में पुलिस चौकी स्थापित करने, बामोरकलां में महाविद्यालय खोलने सहित कासना नाले पर एक पुल का निर्माण करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछोर के किले में 5 करोड़ रूपए की लागत से सभी जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए भी शासन से समुचित राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिछोर की मोतीसागर झील का निरीक्षण भी किया।

प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिये दृढ़ संकल्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाने के साथ और साख बना रहा है। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के दृढ़ संकल्पित है। लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना इसी संकल्प की दिशा में हमारा प्रयास है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना में हमारी सरकार योजना आरंभ (जून 2023) से नवम्बर 2026 तक लाड़ली बहनों को 69 हजार करोड़ रूपए से अधिक सम्मान राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि से सिलाई केंद्र सहित अनेक प्रकार से अच्छा उपयोग किया है।

सरकार कर रही प्रदेश के हर कोने में उद्योग स्थापित करने के लिये हरसंभव कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले को कुछ माह पहले ही 6 हजार करोड़ के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। हमारी सरकार प्रदेश के कोने-कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। निवेशकों को बिजली, पानी, जमीन आवंटन में कई प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से देश के पहले आधुनिक टेलीकॉम मैन्यूफ्रैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की सौगात मिलने जा रही है।

प्राचीन समृद्ध विरासत का संरक्षण, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राचीन समृद्ध विरासत का संरक्षण करते हुए देव स्थानों का कायाकल्प कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल महालोक के निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई है। प्रत्येक देवस्थान में विकास कार्य जारी हैं। ओंकारेश्वर धाम के लिए ढाई हजार करोड़, उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन के लिए विकास कार्य और श्रीरामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 1000 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे हैं। दतिया, पीताम्बरा पीठ, सलकनपुर को भी भव्य धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में सरकार करा रही है रजिस्ट्रियाँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब-जरूरतमंदों को संपत्ति का अधिकार देने के लिए पट्टे दिलवाए। अब हमारी सरकार मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से ग्रामीण पट्टेधारियों को उनकी भूमि और मकान (संपत्ति) का पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए अपने खर्चे पर रजिस्ट्री करवा कर प्रदेश के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

केन्द्र और राज्य सरकार से मिल रही हैं सौगातें : सिंधिया

कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों और महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि और देश की मातृशक्ति को पीएम आवास योजना और पीएम उज्जवला (गैस कनेक्शन) योजना की सौगातें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सभी पात्र बहन-बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने पर बहुत जल्द देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे देश की संसद में 33 प्रतिशत सांसद महिलाएं होंगी, वहीं राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत विधायक महिलाएं ही होंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर