मप्रः युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं को बड़ी राहत, राशन परिवहन की दरें बढ़ीं

- प्रति क्विंटल औसतन 65 पैसे से अधिक की वृद्धि, जून 2026 से मिलेगा लाभ

भोपाल, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत राशन सामग्री का परिवहन करने वाले परिवहनकर्ताओं को बढ़ती ईंधन लागत से राहत देने के लिए परिवहन दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है।

डीजल और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) की कीमतों में बढ़ोतरी के आधार पर खाद्यान्न परिवहन की सेक्टरवार दरों में संशोधन किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, परिवहन व्यय में औसतन 0.6522 रुपये यानी करीब 65 पैसे प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। संशोधित दरों का लाभ जून 2026 से दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गई है।

मंत्री राजपूत ने बताया कि डीजल की दरों में वृद्धि के आधार पर परिवहन दरों में संशोधन का प्रावधान है। इसी के तहत परिवहनकर्ताओं की लागत का आकलन कर नई दरें निर्धारित की गई हैं।

डीजल 93.90 से बढ़कर 99.64 रु. प्रति लीटर

उन्होंने बताया कि नई दरों के निर्धारण में डीजल की कीमत 93.90 रुपये से बढ़कर 99.64 रुपये प्रति लीटर और डीईएफ की कीमत 77 रुपये से बढ़कर 91 रुपये प्रति लीटर है। ईंधन की इन बढ़ी हुई दरों के कारण वाहनों के संचालन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के आधार पर विभिन्न सेक्टरों की परिवहन दरों में संशोधन किया गया है। दरों के संशोधन के लिए खाद्य विभाग द्वारा गठित विभागीय समित के द्वारा अनुमोदन के बाद उक्त दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। परिवहन व्यय की गणना निर्धारित सूत्र के अनुसार की गई है। इसमें ईंधन की खपत और दूरी के साथ खाद्यान्न परिवहन की मात्रा को भी ध्यान में रखा गया है।

जून 2026 से मिलेगा संशोधित दरों का लाभ

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत अनुबंधित वाहनों के परिवहनकर्ताओं को ईंधन की बढ़ी कीमतों का भुगतान जून 2026 से दिया जाएगा। मंत्री राजपूत ने बताया कि परिवहन दरों में संशोधन का उद्देश्य राशन सामग्री को प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाए रखना और बढ़ी हुई परिचालन लागत के अनुरूप परिवहनकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर