अधोसंरचना विकास और पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए 3 हजार करोड़ का ऋण लेगी मप्र सरकार

भोपाल, 13 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास, पूंजीगत निवेश और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 17 नवंबर को तीन हजार करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने जा रही है। यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (बीआईएस) के अंतर्गत तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर लिया जाएगा।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की वित्तीय रणनीति में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए सड़क, सिंचाई, विद्युत अधोसंरचना और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य पूंजीगत निवेश के माध्यम से प्रदेश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और आर्थिक विकास को निरंतर गति प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 17 नवंबर को प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का बाजार ऋण तीन अलग-अलग हिस्सों में एक-एक हजार करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें प्रथम नौ माह के लिए 58 हजार 274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार 48 हजार 900 करोड़ रुपये का बाजार ऋण प्राप्त कर चुकी है। प्रस्तावित ऋण भी निर्धारित सीमा के भीतर है।

ऋण पुनर्भुगतान में मध्य प्रदेश का मजबूत रिकॉर्ड

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने ऋण पुनर्भुगतान में वित्तीय अनुशासन का मजबूत रिकॉर्ड कायम रखा है। राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 29 हजार 980 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15 हजार 573 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ऋण दायित्वों के भुगतान में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। सभी निर्धारित भुगतान समय पर किए गए हैं। यह राज्य की ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है।

एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करेगा पूंजीगत परिव्यय

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क एवं एक्सप्रेस-वे, विद्युत अधोसंरचना तथा अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

राज्य सरकार के अनुसार वेतन-भत्ते, पेंशन, अनुदान तथा लाड़ली बहना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए ऋण नहीं लिया जाता। ऋण प्रबंधन में उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी जाती है।

राजकोषीय अनुशासन के मानकों पर संतुलित स्थिति

मध्य प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उधारी सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के प्रावधानों के अनुरूप ऋण प्राप्त कर रही है। बजट अनुमान 2026-27 में राज्य का ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है।

प्रदेश में ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात लगभग 10 से 11 प्रतिशत है। यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान के नियंत्रित स्तर को दर्शाता है। वहीं, पिछले दस वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित तिमाही कैलेंडर के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से बाजार ऋण प्राप्त कर रही है, जिससे ऋण प्रबंधन में पारदर्शिता और बेहतर ब्याज दरों का लाभ मिल रहा है।

प्रति व्यक्ति ऋण नहीं, आर्थिक क्षमता और परिसंपत्तियां भी वित्तीय स्थिति का आधार

सार्वजनिक ऋण के आकलन में केवल प्रति व्यक्ति ऋण को आधार बनाना राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। ऋण का मूल्यांकन राज्य की जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज भुगतान क्षमता, पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और ऋण से निर्मित उत्पादक परिसंपत्तियों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश में पिछले दो दशकों के दौरान सड़क नेटवर्क, सिंचाई क्षमता, ऊर्जा और शहरी अधोसंरचना का व्यापक विस्तार हुआ है। राज्य सरकार की वित्तीय नीति का केंद्र ऋण के माध्यम से ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और राजस्व क्षमता को मजबूत करे।

मध्य प्रदेश सरकार की विकासोन्मुख वित्तीय रणनीति में ऋण केवल वित्तीय संसाधन जुटाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक क्षमता और अधोसंरचना निर्माण में निवेश का महत्वपूर्ण साधन भी है। राज्य सरकार राजकोषीय अनुशासन, समयबद्ध ऋण पुनर्भुगतान और पूंजीगत निवेश के संतुलन के साथ विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर