वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत हक प्रमाण पत्र धारकों को लाभांवित करना सुनिश्चित करें: सीईओ इला तिवारी

भोपाल, 09 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने सोमवार को समय सीमा बैठक में कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत हक प्रमाण पत्र धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित करने के लिए जिले के बैरसिया एवं हुजूर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए सर्वे दलों का गठन कर सर्वे कराएं एवं आधारभूत जानकारी गाम पंचायत स्तर एवं जनपद स्तर पर प्रपत्र के रूप में संधारित करें। तत्पश्चात जिन हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लिए चिन्हांकित किया जाए, उन्हें यथा संभव संकल्प से समाधान अंतर्गत नियत समय सीमा में लाभांवित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत सीईओ ने बैठक में निर्देश दिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के तहत भोपाल जिले में किये जाने वाले कार्यों के विभागवार सूची एवं कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में विगत वर्ष किये गये कार्यों का जीआईएस एवं सिपरी सॉफ्टवेयर के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं इस वर्ष भोपाल जिले की जल संरचना एवं संवर्धन के लिए सभी विभाग जीआईएस सिपरी के माध्यम से ही जगह का चिन्हांकन करें। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा भोपाल जिले की जनपद फंदा एवं बैरसिया के कुल 483 ग्रामों में सिंचाई के लिए तालाब, नहर, कुएं एवं सिंचाई की लघु परियोजना सहित जिले में 666 खेत तालाब, 691 कूप रिचार्ज, 6 अमृत सरोवर सहित 472 अलग - अलग जल सरंचनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही जल संसाधन, वन, कृषि, उद्यानिकी, नगर निगम एवं अन्य विभागों के द्वारा भी वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान में कार्य किये जाएंगे।

एडीएम सुमित पांडेय ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को आगामी दिवस में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा शिकायतों का संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे जिले की रैंकिंग में सकारात्मक सुधार लाया जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर पांडेय ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन और सीएम डैशबोर्ड पर लंबित शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए।

अपर कलेक्टर पांडेय ने नामांतरण, बंटवारा, समग्र ई-केवाईसी, फॉर्मर रजिस्ट्री और कलेक्टर्स- कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के कृषि एवं कृषि आधारित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने, संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत, क्लस्टर वाइस शिविरों का आयोजन कर, हितग्राहियों को लाभांवित करने एवं अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने समग्र आईडी के डुप्लीकेशन, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय- सीमा में निराकरण करने, वन अधिकार अधिनियम दावा आपत्तियों के निराकरण एवं वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन, कार्यक्रम में गति लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर बैठक में एडीएम प्रकाश नायक, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर