नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता शासन की प्राथमिकता: मंत्री पटेल
- मंत्री पटेल ने निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन की मंत्रालय में की समीक्षा
भोपाल, 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ को सुगम बनाना और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास राज्य शासन की प्राथमिकता है। परिक्रमा पथ पर निर्माणाधीन आश्रय स्थलों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।
मंत्री पटेल सोमवार को मंत्रालय में 'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन' की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वीसी के माध्यम से जुड़े नर्मदा नदी के किनारे स्थित 16 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिए कि पौधरोपण के लिए चिन्हित स्थानों पर यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे मुक्त कराकर सबसे पहले फेंसिंग का कार्य पूरा करें और उसके बाद तय समय पर पौधरोपण सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री पटेल को बैठक में बताया गया कि परिक्रमा पथ की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 26 करोड़ 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 150 छोटे पुल-पुलिया स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 142 पुल-पुलिया स्थलों का निर्माण 'वीबी-जी राम जी' योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार 13 करोड़ 14 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 22 सड़कों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 7 सड़कें इस योजना में शामिल हैं, तथा निर्माण कार्यों में सीमेंट-कंक्रीट संरचना के स्थान पर लोहे की संरचनाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।
आश्रय स्थलों की निर्माण प्रगति और सामाजिक समितियों के माध्यम से संचालन की प्रक्रिया की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि नमन मिशन के तहत कुल 830 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृत राशि से 19 आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 9 आश्रय स्थल पूर्ण हो चुके हैं, 9 प्रगतिरत हैं एवं एक का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। इनमें संस्कृति विभाग द्वारा 632 लाख 58 हजार रुपये की लागत से स्वीकृत 13 आश्रय स्थलों में से 9 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा 198 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत सभी 6 आश्रय स्थल प्रगति पर हैं। आश्रय स्थलों की सतत समीक्षा एवं नियमित निगरानी के लिए जिला पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन स्थलों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय सामाजिक समितियों के मध्य अनुबंध (एमओयू) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को आश्रय स्थलों के विस्तार व सुधार के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।
नर्मदा परिक्रमा पथ के 15 जिलों में 137 चिन्हित स्थलों पर शत-प्रतिशत फेंसिंग पूर्ण और 51 हजार से अधिक पौधों का रोपण
बैठक में बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ के 15 जिलों में 137 पौधारोपण स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां शत-प्रतिशत फेंसिंग कार्य पूर्ण कर कुल 51 हजार 585 पौधों का रोपण किया जा चुका है। सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले शीर्ष तीन जिलों में जबलपुर (11 हजार 550 पौधे), नरसिंहपुर (7 हजार 500 पौधे) और खंडवा (6 हजार 900 पौधे) शामिल हैं। इसके साथ ही नर्मदा तटीय जिलों में 189 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृत राशि से 846 सामुदायिक भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनमें से 28 भवन पूर्ण निर्मित हो चुके हैं, 105 अंतिम चरण में हैं, 705 प्रारंभिक निर्माण चरण में हैं और 8 प्रारंभ किए जाने है।
नमन मिशन को सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। मिशन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ही 100 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, वहीं पंजीयन उपरांत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की कार्ययोजना बनाई गई है। नीति आयोग, एनवीडीए, एप्को, वन एवं नगरीय प्रशासन सहित सहभागी विभागों से नोडल अधिकारियों के नामांकन एवं विषय विशेषज्ञों को संबद्ध करने के साथ-साथ मालवा क्षेत्र के 6 जिलों (खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर आदि) में स्थानीय समन्वय के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और जिलों से सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

