मप्रः रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां गठित

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति गठित

भोपाल, 09 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए प्रस्ताव अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति भी गठित की गई है।

जनसम्पर्क अधिकारी राजेश बैन ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि समितियों के गठन से राज्य में रेलवे की नई रेल लाईन, गेज कन्वर्जन, मल्टी-ट्रैकिंग, आरओबी, आरयूबी आदि परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, वन स्वीकृति, विधि-व्यवस्था एवं अन्य संबंधित विषयों के समयबद्ध निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय हो सकेगा।

राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति की प्रत्येक छः माह में एक बैठक अथवा आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में रेलवे के संबंधित महाप्रबंधक (जीएम) को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता नामित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा और लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण और राजस्व विभाग सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, जिला स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में रेलवे के संबंधित उप मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता बनाया गया है। जिला स्तर की दिशा समिति बैठक के लिए नामित रेलवे के मंडलीय अधिकारी, वन मंडल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, उप महाप्रबंधक जल निगम, अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा मुख्य नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/मुख्य नगर परिषद अधिकारी सदस्य होंगे।

संभाग स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

इसी तरह संभाग स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति का गठन संभागायुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में जोनल रेलवे के संबंधित मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता नामित किया गया है। राज्य स्तरीय दिशा समिति बैठक के लिए नामित अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य वनसंरक्षक वन विभाग, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. मध्य/पूर्व पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, महाप्रबंधक जल निगम तथा अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सदस्य होंगे।

प्रमुख सचिव स्तरीय रेलवे समन्वय समिति

प्रमुख सचिव स्तरीय रेलवे समन्वय समिति का गठन प्रमुख सचिव लोक निर्माण की अध्यक्षता में किया गया है। समिति प्रत्येक तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में रेलवे के संबंधित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) को समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता नामित किया गया है। राज्य स्तरीय DISHA समिति बैठक के लिए नामित मंडल रेल प्रबंधक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, सचिव राजस्व विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग सदस्य होंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, उक्त समितियों की बैठकों में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, यूटिलिटी शिफ्टिंग, विधि-व्यवस्था, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा अन्य संबंधित विषयों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित बैठकों में आवश्यक जानकारी सहित सहभागिता सुनिश्चित करें तथा अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही करें जिससे रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर