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मध्य प्रदेश में 280 नए बस रूट खुलेंगे, हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

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मध्य प्रदेश में 280 नए बस रूट खुलेंगे, हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी


- परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन वैध, अब परमिट जारी करने और नवीनीकरण का रास्ता साफ

भोपाल, 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था के विस्तार की राह में आ रही कानूनी अड़चन दूर हो गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन को वैध करार देते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

न्यायालय के इस फैसले के बाद प्राधिकरण पर लगी अंतरिम रोक भी हट गई है। अब नए बस मार्ग तय करने के साथ परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस फैसले से प्रदेश में प्रस्तावित 280 नए अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों के संचालन का रास्ता खुला है। मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन को इन मार्गों से जोड़ने की योजना है। इन पर मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवाईपीआईएल) के माध्यम से बसें चलाने का प्रस्ताव है।

पांच राज्यों के लिए भी जारी हो सकेंगे परमिट

अदालती रोक हटने का लाभ अंतरराज्यीय बस सेवाओं को भी मिलेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के साथ हुए परिवहन समझौतों के तहत बस संचालकों को नए परमिट जारी करने और पुराने परमिट का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के चलते ये गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं।

10 अगस्त की अधिसूचना को कोर्ट की मान्यता

राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन के खिलाफ हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इससे प्राधिकरण के कामकाज पर असर पड़ा था।

14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शासन की अधिसूचना को वैध माना। कोर्ट ने याचिका निरस्त करने के साथ पहले जारी किए गए स्थगन आदेश भी समाप्त कर दिए।

मार्ग तय करने से लेकर परमिट निरस्त करने तक अधिकार

अब राज्य परिवहन प्राधिकरण स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने, उनका नवीनीकरण और प्रतिहस्ताक्षर करने के साथ मार्ग विस्तार तथा वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी निर्णय ले सकेगा। जरूरत पड़ने पर परमिट निलंबित या निरस्त करने का अधिकार भी उसके पास रहेगा।

इसके अलावा एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों का निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनसे जुड़े विवादों का निराकरण भी एसटीए कर सकेगा। इस तरह अदालत के फैसले से प्रदेश में नए बस मार्गों के निर्धारण और परिवहन सेवाओं के नियमन से जुड़ी प्रक्रिया फिर शुरू होने का रास्ता खुल गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर