राजगढ़ः जनविश्वास अभियान में अफसरों ने सुनीं समस्याएं, उद्योगपतियों को सुविधाएं बढ़ाने का भरोसा
राजगढ़, 11 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को पीलूखेड़ी- गिलाखेड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
सीमांकन, बिजली बिल और फसल नुकसान के मुद्दे उठे विधायक मोहन शर्मा ने राजस्व संबंधी सीमांकन एवं अन्य समस्याओं के निराकरण, पंचायत स्तर पर मैदानी अमले की उपलब्धता और कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के निर्देश दिए। ग्रामीणों की बिजली संबंधी शिकायतों, अधिक बिल और क्षतिग्रस्त केबल की समस्या को जल्द दूर करने को कहा। सोयाबीन फसल में हुए नुकसान का नियमानुसार आकलन कराने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने आयुष्मान कार्ड, आधार, समग्र पंजीयन, लोक सेवा केंद्रों के आवेदनों और सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा की। कार्यक्रम में एसपी अमित तोलानी ने नागरिकों से कहा कि पुलिस से संबंधित समस्या होने पर बेझिझक संपर्क करें। उन्होंने भूमि विवादों को शुरुआती स्तर पर संवाद से सुलझाने, साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की।
कार्यक्रम में उपनिरीक्षक पूजा राठौर को बलात्कार के प्रकरण में प्रभावी विवेचना कर आरोपित को 20 वर्ष की सजा दिलाने तथा उपनिरीक्षक प्रवीण जाट को हत्या के मामले में 9 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने पर प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। हितग्राहियों को टीबी किट और 17 लोगों को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल वितरित की गई। वहीं 10 स्व-सहायता समूहों को कुल 34.50 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। पीलूखेड़ी में उद्यमियों ने रखीं सुविधाओं की मांग इसी दौरान औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में ‘उद्यम संवाद’ हुआ। उद्योगपतियों ने रेसाई डैम से जलापूर्ति, सीसीटीवी, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्ट्रीट लाइट और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समन्वय से कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने पर भी जोर दिया गया। राजस्व कार्यालयों का निरीक्षण, लंबित मामलों पर सख्ती संभाग आयुक्त ने नरसिंहगढ़ के संयुक्त भवन में एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। नामांतरण, बंटवारा और अपील प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। पेपर और डिजिटल रिकॉर्ड में समानता रखने तथा अपील प्रकरणों का दो माह में निराकरण करने को कहा। जनपद पंचायत के निरीक्षण में अधूरे निर्माण कार्यों पर जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक
