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मप्रः निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज

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मप्रः निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज


जबलपुर 16 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे सम्बंधित आदेश सोमवार को अपलोड हुआ।

मामला छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान एक व्यक्ति पर जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने माना कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच आवश्यक है और इस स्तर पर एफआईआर निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता।

मामले के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव खेत में मिला था। इस हत्याकांड में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय नेहा पच्चीसिया मामले की जांच अधिकारी थीं। आरोप है कि जांच के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया।

इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है।

इस मामले में 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज सहित विभिन्न साक्ष्यों की जांच की जा रही है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है।

नेहा पच्चीसिया की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बैंक खातों के लेनदेन और अन्य साक्ष्यों को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से असंबंधित बताया।

उनकी ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित जमीन की रजिस्ट्री में वह न तो खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही गवाह।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद डिवीजन बेंच ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद नेहा पच्चीसिया के खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक