उज्जैन में मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 20% वृद्धि, 720 करोड़ रुपये तय

सोमवार को होगा 46 कंपोजिट मुदिरा दुकानों के 10 समूह का निष्पादन

उज्जैन , 01 मार्च (हि.स.)। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में इस वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिले की कुल 124 कंपोजिट मदिरा दुकानों को 28 समूहों में विभाजित किया गया है, जिनके लिए कुल आरक्षित मूल्य लगभग 720 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन ने लाइसेंसियों और आबकारी अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दी। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के प्रावधानों के अनुसार मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में बैच क्रमांक-1 के अंतर्गत 10 समूहों की 46 कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इन दुकानों का निष्पादन 2 मार्च 2026 को ई-टेंडर कम ऑक्शन और ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न होगी।

सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन ने बताया कि शेष मदिरा दुकानों का निष्पादन दूसरे और तीसरे चरण में किया जाएगा। बैच क्रमांक-2 में 5 मार्च 2026 को और बैच क्रमांक-3 में 7 मार्च 2026 को शेष दुकानों के समूहों का निष्पादन किया जाएगा। यदि इन चरणों के बाद भी कुछ मदिरा दुकानें शेष रहती हैं, तो उनका निष्पादन आगामी चरणों में किया जाएगा।

बैठक के दौरान लाइसेंसियों को ई-टेंडर कम ऑक्शन और ई-टेंडर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक प्रतिभागियों को ई-आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन ठेकेदार पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन के कोई भी व्यक्ति टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

इसके अलावा बैठक में यह भी बताया गया कि ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली कंपोजिट मदिरा दुकानों और समूहों की सूची, उनका स्थान, आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि तथा देशी और विदेशी मदिरा की खपत से संबंधित जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

साथ ही यह जानकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई है, जहां से इच्छुक लाइसेंसी पूरी प्रक्रिया और आवश्यक विवरण देख सकते हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है, जिससे सभी इच्छुक प्रतिभागियों को समान अवसर मिल सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल