मंत्रिपरिषद के फैसलों पर जयपाल सिंह चावड़ा का जताया आभार, कहा- किसानों, शिक्षा और विकास को मिलेगा नया बल

भोपाल, 07 अप्रैल (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मंगलवार काे हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए इन्हें किसान हित, समावेशी विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन शुरू करने का निर्णय किसानों के लिए अत्यंत राहतकारी है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और विपणन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना से प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन और मजबूत होगा।

चावड़ा ने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जयंती सप्ताह के आयोजन से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को दिल्ली में उच्च शिक्षा के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति को 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करना एक सराहनीय निर्णय है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए 16,720 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदेश के विकास को गति देगी।

किसानों को बड़ा सहारा: चना-मसूर उपार्जन के लिए 3174 करोड़ मंजूर

चावड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार किसानों के हित में ठोस निर्णय ले रही है। चना और मसूर उपार्जन के लिए आगामी तीन वर्षों में 3174 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक वर्ष 1058 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उपज का समय पर और सुचारू उपार्जन सुनिश्चित होगा। यह निर्णय भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत लिया गया है, जिससे किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी।

पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा

उन्होंने बताया कि वन क्षेत्रों के पुनरुत्पादन और संरक्षण के लिए 5215 करोड़ रुपये, वाणिज्यिक कर विभाग की योजनाओं के लिए 2952 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति, पीएम श्री विद्यालय योजना और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई है।

इसके अलावा उज्जैन में हवाई पट्टी विस्तार के लिए 590 करोड़ रुपये और मंदसौर जिले की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से लगभग 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है।

अंत में चावड़ा ने कहा कि मंत्रिपरिषद के ये सभी फैसले प्रदेश में वित्तीय अनुशासन, किसानों की समृद्धि, विद्यार्थियों के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने वाले साबित होंगे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे