मंत्रिपरिषद के फैसलों से विकास और जनकल्याण को मिलेगी नई गति : गौरव रणदिवे

भोपाल, 11 अगस्त (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना विस्तार और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद के फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और विभिन्न वर्गों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा।

प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने कहा कि भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत भोपाल-विदिशा मार्ग के 44.830 किलोमीटर हिस्से को चार लेन, पेव्ड शोल्डर सहित विकसित करने के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं भोपाल बायपास को छह लेन करने के लिए वर्ष 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति दी गई है। उनके अनुसार इन निर्णयों से भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था तथा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

वन समितियों और श्रमिकों को मिलेगा लाभ

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय योजना के लिए 918 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत काष्ठ बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संबंधित समितियों को तथा बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की पूरी राशि कटाई कार्य में लगे श्रमिकों को दिए जाने का प्रावधान है। रणदिवे ने कहा कि इससे वन क्षेत्रों से जुड़े समुदायों और समितियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा वन संसाधनों से होने वाली आय का लाभ संबंधित हितधारकों तक पहुंचेगा।

महिला पुरस्कारों की राशि दोगुनी

महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के योगदान को सम्मान देने से जुड़े निर्णयों का उल्लेख करते हुए रणदिवे ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है। इसी तरह रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार राशि में वृद्धि से प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपये

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े निर्णयों को महत्वपूर्ण बताते हुए रणदिवे ने कहा कि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर एवं बेहतर संचालन के लिए 44,515.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत योजनाओं के लिए 12,123.81 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 1,159.58 करोड़ रुपये तथा जिला स्तरीय अमले के लिए 654.84 करोड़ रुपये शामिल हैं। रणदिवे के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में यह स्वीकृति प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन और सेवाओं की निरंतरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कृषि शिक्षा और परिसंपत्तियों के रखरखाव पर भी जोर

उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के आगामी पांच वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि से कृषि शिक्षा एवं उससे जुड़ी गतिविधियों के संचालन में मदद मिलेगी, जबकि विभागीय परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव के लिए भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे।

टोंककला पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच का कार्यकाल बढ़ा

रणदिवे ने बताया कि देवास जिले के टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में 14 मई 2026 को हुई अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। आयोग का कार्यकाल अब 14 अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता

भाजपा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों में लगातार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि शिक्षा, वन प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन से जुड़े इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास गतिविधियों को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे