कांग्रेस बढ़ा रही वर्ग संघर्ष, भाजपा ने संकल्प पत्र के 70 प्रतिशत वादे पूरे किए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का दूसरा दिनमुख्यमंत्री बोले- 2027 महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित होगा

ओरछा/ भाेपाल, 31 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ाने का कार्य कर रही है, जबकि भाजपा सामाजिक समरसता और ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष और वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। वर्ष 2027 माता-बहनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए समर्पित रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में मुस्लिम लीग के साथ समझौते किए और केरल में भी राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से सत्ता में आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इसके विपरीत सामाजिक समरसता और सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने अलग-अलग वर्षों को विशेष प्राथमिकताओं के लिए समर्पित किया है। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया, जबकि 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में केंद्रित है। वर्ष 2027 को महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए समर्पित करने की तैयारी है।

‘संकल्प पत्र के 70 प्रतिशत वादे पूरे’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। शेष संकल्पों को भी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा कि योजना शुरू किए जाने के समय कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन आज करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में नियमित रूप से राशि पहुंच रही है। उनके अनुसार, योजना के तहत अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर भी जोर है। रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

बजट 4.38 लाख करोड़, बिजली उत्पादन क्षमता 31 हजार मेगावाट

मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने प्रदेश में बजट, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हुए विस्तार के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश का बजट करीब 22 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 4.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बिजली उत्पादन क्षमता भी करीब 5 हजार मेगावाट से बढ़कर 31 हजार मेगावाट तक पहुंचने का दावा उन्होंने किया।

उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1250 से बढ़कर 6250 तक पहुंच गई है और प्रदेश में 39 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन्हें 50 से अधिक करने का लक्ष्य है। सांदीपनि विद्यालय, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, ग्लोबल स्किल पार्क और आईटीआई के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और कौशल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य है। पुलिस विभाग में करीब 18,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जबकि विभिन्न विभागों में करीब 85 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 86 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।

सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का दावा

किसान कल्याण वर्ष का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय, सिंचाई, बिजली और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस है। उनके अनुसार, कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में सिंचाई का रकबा करीब 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर करीब 55 लाख हेक्टेयर हो गया है।

उन्होंने एमएसपी, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और बिजली से जुड़ी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के साथ दिन में बिजली देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

केन-बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में बदलाव की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, उद्योग और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी तथा बुंदेलखंड के विकास को नई गति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बुंदेलखंड पलायन और पिछड़ेपन की समस्या से जूझता रहा, लेकिन अब सरकार क्षेत्र को समृद्धि की दिशा में ले जाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों की पदोन्नति सहित सरकार द्वारा किए गए अन्य फैसलों का भी उल्लेख किया।

पर्यटन और अधोसंरचना पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, विमानन और शहरी अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दतिया, सतना और रीवा में एयरपोर्ट शुरू होने, पर्यटन निगम के लाभ की स्थिति में आने और होमस्टे योजना से स्थानीय रोजगार बढ़ने का उल्लेख उन्होंने किया।

उन्होंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा जबलपुर और ग्वालियर को भी इससे जोड़ने की दिशा में काम किए जाने की बात कही। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 3.62 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर काम होने और गौवंश के लिए सहायता राशि बढ़ाए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

‘सेवा संकल्प अभियान’ की कार्यशाला में कार्यक्रमों की रूपरेखा

कार्यसमिति बैठक के दौरान ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर कार्यशाला भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा।

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री एवं सांसद कविता पाटीदार और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने पीपीटी के माध्यम से अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को जनभागीदारी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे