स्वच्छता के संकल्प से राष्ट्रीय गौरव तक, मोहन सरकार के मध्य प्रदेश में किए जा रहे प्रयास

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

स्वच्छता किसी शहर की सुंदरता, स्वस्थ समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर जीवन की बुनियाद है। मध्य प्रदेश में इंदौर से शुरू हुई राष्ट्रीय पहचान आज उज्जैन, जबलपुर, देवास, रीवा और छोटे नगरों तक पहुंच रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान मिलना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का परिणाम है।

वस्तुत: यह उपलब्धि प्रदेश की उस यात्रा का नया अध्याय है, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आरंभ किया था, अब जिसमें कि स्वच्छता को सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर सामाजिक संस्कार बनाने का प्रयास हुआ है। निश्चित ही किसी शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकते बाजारों के साथ वहां के नागरिकों को मिलने वाले स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित पेयजल, व्यवस्थित कचरा प्रबंधन और स्वस्थ जीवन की सुविधाओं से बनती है, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से है।

कहना होगा कि साफ-सुथरे शहर बीमारियों का जोखिम घटाते हैं, पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं और उद्योग तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। अब इस व्यापक दृष्टि से देखें तो मध्यप्रदेश की हालिया उपलब्धि पुरस्कारों की सूची से कहीं आगे जाती है।स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना इसी बदलाव का प्रमाण है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सफलता का श्रेय प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया।

इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी में मेंटर और देपालपुर को मेंटी शहर का सम्मान मिला। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीन से दस लाख की आबादी वाली श्रेणी में उज्जैन प्रथम रहा। 50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों में देवास ने पहला और सागर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी तीसरे स्थान पर रहा। रीवा को स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर की श्रेणी में पहला स्थान मिला, जबकि ग्वालियर को स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ही राज्य के नौ शहरों का अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित होना निश्चित ही आज प्रदेश की व्यापक प्रगति को दर्शाता है।

इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की निरंतर सक्रियता और स्वच्छता को विकास की प्राथमिकता बनाने का संकल्प महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को सफाई मित्रों के श्रम और नागरिकों की सहभागिता से जोड़ा है। यही सही दृष्टिकोण है, जिसमें सफलता का श्रेय उन्हें ही दिया गया है जोकि वास्तविकता में उसके हकदार हैं। राज्य सरकार ने स्वच्छता को शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं, निवेश और रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ाया है। नगर निकायों को जवाबदेह बनाना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभव दूसरे नगरों तक पहुंचाना इस अभियान को गति देता हुआ मोहन सरकार में दिख रहा है।

मध्यप्रदेश में घर-घर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, नियमित सफाई, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और नागरिकों के व्यवहार में बदलाव ने राज्य को देश के सामने स्वच्छता का आदर्श बनाया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के केंद्र में रखा था। इस पहल ने सफाई को सरकारी विभागों की जिम्मेदारी से आगे बढ़ाकर नागरिक कर्तव्य और सामाजिक व्यवहार का विषय बनाया।

स्वच्छ सर्वेक्षण ने शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2016 में जहां सर्वेक्षण 73 शहरों तक सीमित था, वहीं 2025-26 में इसका दायरा बढ़कर 4,751 नगरीय निकायों तक पहुंच गया। इस वर्ष सर्वेक्षण में 2.70 करोड़ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देश में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत और घर-घर कचरा संग्रहण का दायरा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छता अब देश की शहरी व्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुकी है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में अब कहना यही है कि पुरस्कार समारोह के बाद शहरों की वास्तविक परीक्षा रोजमर्रा के जीवन में होती है। सड़कें प्रतिदिन साफ रहें, घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र हो, नालियों की नियमित सफाई हो, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव बेहतर रहे और नदियों तथा जलस्रोतों में गंदगी का प्रवेश रुके, यही स्वच्छता की असली कसौटी है, जिसे उसे आगे बनाए रखना होगा। वहीं स्वच्छता का सबसे मानवीय पक्ष सफाई मित्रों का सम्मान और सुरक्षा है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शहरों को साफ रखने वाले कर्मचारी पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके लिए सुरक्षित उपकरण, आधुनिक मशीनें, नियमित स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना सरकार तथा समाज दोनों का दायित्व है।

दूसरी ओर आगामी सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में उज्जैन और आसपास के नगरीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने प्रदेश की छवि वहां की सड़कों, घाटों, जलस्रोतों, सार्वजनिक शौचालयों, यातायात और कचरा प्रबंधन से बनेगी। इस आयोजन को ध्यान में रखकर स्थायी स्वच्छता ढांचा तैयार करना होगा, ताकि सिंहस्थ के बाद भी शहर को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। उज्जैन को मिला राष्ट्रीय सम्मान उत्साह बढ़ाने वाला है। इसके साथ शहर की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का अगला लक्ष्य इंदौर की सफलता को मध्यप्रदेश के हर नगर तक पहुंचाना होना चाहिए। बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों, तीर्थस्थलों, नदी किनारे बसे नगरों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में भी स्वच्छता के समान मानक स्थापित करने होंगे। देवास, सागर, बुधनी, रीवा और देपालपुर जैसे शहरों की उपलब्धियां बताती हैं कि सही योजना, प्रशासनिक निगरानी और नागरिक सहभागिता से छोटे नगर भी राष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं। इंदौर का मेंटर शहर बनना इस अनुभव को दूसरे शहरों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

नौ शहरों का राष्ट्रीय सम्मान मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार के लिए अपनी विकास प्राथमिकताओं को और मजबूत करने का अवसर भी है। निश्चित ही स्वच्छ घर, स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ बाजार, स्वच्छ नदी और स्वच्छ शहर ही स्वस्थ समाज तथा विकसित प्रदेश की बुनियाद हैं। आज मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता सिद्ध की है। अब इस पहचान को स्थायी नागरिक संस्कार में बदलना समय की मांग है। यही स्वच्छता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता होगी और विकसित भारत 2047 के संकल्प में मध्यप्रदेश का सार्थक योगदान भी कहलाएगा, जिसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्वच्छता के संकल्प के साथ सतत जुड़े रहते हुए इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहने की आवश्यकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी