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भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के करीब आदिवासी-दलित छात्रावास की बदहाल स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

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भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के करीब आदिवासी-दलित छात्रावास की बदहाल स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल


भोपाल, 19 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भाेपाल में मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन छात्रावास की बदहाल स्थिति का मुद्दा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया है। गुरुवार को छात्रावास पहुंचे सिंघार ने विद्यार्थियों से चर्चा की और उनके लिए स्थापित कम्प्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की जर्जर इमारत और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए।

उमंग सिंघार ने बताया कि कुछ महीने पहले छात्रावास के दौरे के दौरान विद्यार्थियों ने अध्ययन के लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी। विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने अपने प्रयासों और निधि से कम्प्यूटर लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई है। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।

जर्जर भवन और सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया

कम्प्यूटर लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने छात्रावास परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन की जर्जर स्थिति, नहाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने सहित विद्यार्थियों की अन्य समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहां प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने भी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बावजूद आज इसकी इमारत जर्जर हालत में है और विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के इतने करीब स्थित छात्रावास की स्थिति सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। जब राजधानी में ही अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो दूरदराज के क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सरकारी योजनाओं के साथ सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी गौरव दिवस जैसे आयोजन करती है, लेकिन आदिवासी और दलित विद्यार्थियों के छात्रावासों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर भी आदिवासी एवं दलित वर्गों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। सिंघार ने कहा कि शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और जरूरी संसाधन देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को योजनाओं और घोषणाओं के साथ उनके जमीनी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले भी छात्रावास का दौरा कर विद्यार्थियों की समस्याएं सामने रखी थीं और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर उन्होंने दोबारा छात्रावास पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। सिंघार ने सरकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों की स्थिति सुधारने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे