जेयूवीएनएल में प्रशासनिक अनियमितताओं पर श्रमिक संघ ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग

रांची (29 मई, हि.स.)। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया है कि निगम में स्थानांतरण आदेशों के बाद भी प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी है और कुछ मामलों में बैक-डेटिंग के जरिए फाइलों का निष्पादन किया जा रहा है।

संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को जेयूवीएनएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और जारी बयान में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में निगम के भीतर कुछ महत्वपूर्ण और संवेदनशील फाइलों के निष्पादन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो प्रशासनिक पारदर्शिता पर चिंता पैदा करते हैं।

आरोपों के अनुसार, स्थानांतरण आदेश लागू होने के बाद भी कुछ स्तरों पर पूर्व प्रभाव के तहत फाइलों के निपटान और प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं। संघ का कहना है कि यदि बैक-डेटिंग के आधार पर आदेश जारी किए जा रहे हैं, तो यह विभागीय नियमों और वैधानिक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है।

संघ ने मांग की है कि स्थानांतरण के बाद निष्पादित सभी फाइलों और आदेशों की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

इसके अलावा, संघ ने निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar